२० माघ /अर्थ र व्यापार - सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले संघीयतामा सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई बलियो बनाउने सुझाव दिएको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण र सूचना प्रविधिको माध्यमबाट वित्त खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव तयार गरिएको हो ।
सरकारले भदौमा गठन गरेको आयोगले सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्न बलियो रिपोर्टिङ प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव समितिले तयार गरेको छ ।
वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनसँगै तीनै तहबाट पैसा खर्च भइरहने तर त्यसको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको पाटो भने कमजोर रहने अवस्था देखिएकाले त्यसैमाथि नियन्त्रणको सुझाव आयोगले तयार गरेको हो । आयोगका एक सदस्यका अनुसार तल्ला दुई तहमा धेरै बजेट गए पनि त्यो राष्ट्रिय खर्च प्रणालीसँग आवद्ध नहुँदा वित्तीय जोखिमको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकाले त्यसैमाथि नियन्त्रणका लागि सुझाव दिइएको हो ।
सरकारले सार्वजनिक खर्चको अवस्था, त्यसको उपयोगिता र त्यससँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकनका लागि सरकारले सुझाव दिन आयोग गठन गरेको हो । नेपाल सरकारको साधारण र पुँजीगत खर्चलाई व्यवस्थित र नियमित तथा आयोजना छनौटदेखि कार्यान्वयन तहसम्मको सुझाव दिन सरकारले आयोग बनाएको थियो । आयोगले संघीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन हुने विकास आयोजना तथा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने खर्चका क्षेत्रबारे पनि सरकारलाई सुझाव तय गर्नेछ । सरकारको खर्च प्रणाली कमजोर भइरहेको र भएको खर्च पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया