१२ आषाढ / अर्थ र व्यापार – अबदेखीे २० रोपनीभन्दा कम जमिनमा प्लटिङ गर्न नपाइने भएको छ। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सानो क्षेत्रफल लिएर जग्गा प्लटिङ गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न र व्यवस्थित बसौकासको लागि नयाँ नीति तर्जुमा गर्न लागेको छ। 
घरजग्गा व्यावसायीले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर सानातिना जग्गामा पनि प्लटिङ गर्ने र अव्यवस्थित बस्ति बसाल्ने प्रवृत्तीलाई निरुत्साहित गर्न सरकार कडा रुपमा उत्रिने भएको हो। 
खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण गर्दै अव्यवस्थित बसोबासलाई बढवा दिएको र कृषिको उत्पादकत्व घटाएको भन्दै कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाटमा सरकारले यसअघिनै रोक लगाइसकेको छ।
२० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा बस्ती विकास गर्ने हो भने ५० बढी घरपरिवारको लागि पढ्ने स्कुल, उपचारको लागि स्वास्थ्य चौकी, सुरक्षाको लागि प्रहरी चौकी, खानेपानी, खेलकुद लगायतका पूर्वाधार बनाउन पनि सरकारलाई सहज हुने भएकाले व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि मन्त्रालयले कानुन बनाएरै यस्तो नीति कार्यन्वयनमा ल्याउन लागेको हो।
कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरणमा रोक लगाउने सरकारी निर्णयपछि घरजग्गा व्यावसायीहरुले किनेर राखेको जमिनमा प्लटिङ गर्न पाएका छैनन्।
५० प्रतिशत प्लटिङको काम पूरा गरिसकेका व्यावसायीले कित्ताकाट रोक्न नपर्ने गरि भूमिसुधार मन्त्रालयले गत वर्ष साउन २६ गतेनै कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले घरजग्गामा लगानी गरिसकेको अवस्थामा एक पटकलाई लगानीको सुरक्षा हुनेगरि आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।