१९ मंसिर/ अर्थ र व्यापार - संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पुस मसान्तभित्र प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिसक्ने बताएका छन् । मन्त्री पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी करारमा लिएर काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको दावी समेत गरे ।
उनले कर्मचारी समायोजनका लागि सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन र कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी ऐन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिएको पनि स्मरण गराए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा देखिएको समस्याबारे छलफल गर्न बुधबार आयोजित संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पण्डितले कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा निश्पक्षरुपमा खटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मन्त्री पण्डितले आवश्यक्ताका आधारमा मात्रै स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिएका छन् । कतिपय प्रदेश तहका कर्मचारी घाम तापेर बस्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई पनि काममा लगाउने गरी सरकारले कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्ने पनि बताए । मन्त्री पण्डितले कार्य क्षेत्रमा जान नचाहाने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकार बाध्य हुने दोर्होयाए ।
मन्त्री पण्डितले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य सहज रुपमा भइरहेको दावीसमेत गरेका छन् । उनले स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीको अभाव हुन नदिन सरकारले गत असारमै कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको दावी गरे ।