२९ पुस/ अर्थ र व्यापार– कोशी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत धरान उपमहानगरपालिको वडा नम्बर २० मा देखिएको  समस्या पहिचान र समाधानका उपाय खोज्न कार्यदल गठन गरिएको छ । १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा शनिबार धरानमा भएको सरोकारवालाको भेलाले सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।

कार्यदलमा वडाध्यक्ष, आयोजना प्रमुख, उपमहानगरपालिका इन्जिनियर, सरोकार समिति, ठेकेदार तथा परामर्शदाता कम्पनी, स्थानीय राजनीतिक दलबाट एक÷एक जना प्रतिनिधि रहेका छन् । कार्यदललाई आइतबारबाट काम सुरु गर्ने र सातदिनभित्रमा समस्या पहिचान गरी समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री समक्ष पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।  धरान उपमहानगरपालिकाले प्रस्तावित रुटबाट प्रसारण लाइनको निर्माण गरिएमा उपमहानगरपालिका–२० को क्षेत्रमा स्थापित, निर्माणाधीन र पहिचान भएका पर्यटकीय स्थलहरुलाई प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै त्यसलाई करिब २ सय मिटर पश्चिमबाट लैजान नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिखित रुपमै आग्रह गरेको थियो । यसबाट आयोजनाको निर्माण रोकिएको छ । 

प्राधिकरणले भने उपमहानगरपालिकाले उठाएका विषयलाई प्रसारण लाइनले कुनै असर नगर्ने, असर पर्ने केही क्षेत्रहरुलाई लाईनको चेक सर्भे गर्ने क्रममा संबोधन गरिसकिएको र सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी निर्माण भइरहेको आयोजनाको रुट सार्न नसकिने बताउँदै आएको छ । उपमहानगरपालिकाले नै प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न आग्रह गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्री राईले पहल गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री राई, सभामुख, सुनसरी–१ का सघीय सांसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलनमान घिसिङ, उपमहानगरपालिका कार्यवाहक मेयरसहितको टोलीले शनिबार  प्रसारण लाइनको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । 

प्राधिकरणले अहिले प्रसारण लाइनको रुट भेडेटार–छोटी, मोरङ–सर्दू जलाधार क्षेत्र–तमाखाम–सालबोटे–चिण्डे डाँडा–भञ्ज्याङ–गोर्खा मेमोरियल पार्क–जलकन्या सामुदायिक वन हुँदै लैजाने प्रस्ताव गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले भने यो रुटलाई परिवर्तन गरी भेडेटार–चुलिकोट(घुमाउने डाँडा)–खैरे–कोकाहा खोला–भालुढुंगा हुँदै सर्दू खोला हुँदै लैजान भनिरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माणमा जताततै अवरोध हुँदा काम प्रभावित भैरहेको बताए । 

उपमहानगरपालिकाले भनेजस्तै प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न प्राविधिकरुपमा नमिल्ने उनले बताए । उनले भने ‘उपमहानगपालिकाले उठाएका विषयलाई प्रसारण लाइनले कुनै असर गरेको छैन, यहाँको रुट परिवर्तन गरिएमा यसको प्रभाव मुलुकभर पर्छ जसले प्रसारण लाइनको मात्रै नभएर मुलुककै विकास ठप्प पार्छ,। ‘प्रभावितलाई दिन सकिने सामाजिक सुरक्षाका विषयमा छलफल गर्न खुल्ला छौं तर रुट परिवर्तन गर्ने प्राविधिक विषयमा प्रवेश नगरौं ।’ नेपाल सरकार, प्राधिकरण र भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा एक नम्बर प्रदेशमा भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न कोशी करिडोरको निर्माण गर्न लागिएको हो । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका २८ आयोजनाको ५१६ मेगावाट विद्युत यही प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । 

ती आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकेमा ती आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था छ । करिडोरको पहिलो प्याकेजमा इनरुवा–वसन्तपुर–वानेश्वर–तुम्लिङटार १०५ किलोमिटर २२० केकी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण जुन २०१९ मा सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । यसको अनुमानित लागत ३ करोड ७५ लाख अमेरिकी डलर छ । 

दोस्रो प्याकेजको इनरुवा, वसन्तपुर, वानेश्वर र तुम्लिङटारमा २२० केभीको सब स्टेसन निर्माण फेबु्रअरी २०२० मा सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । यो प्याकेजको अनुमानित लागत २ करोड ५३ लाख डलर छ । तेस्रो प्याकेजमा वसन्तपुर–ढुंगेसाँघु (ताप्लेजुङ) ३३ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु भइसकेको छ । २ करोड २० लाख डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजनाको काम डिसेम्बर २०२०मा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।