१९ जेठ / अर्थ र व्यापार-सङ्घमा १८ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव अधिकार सम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिको सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा सांसदहरूले समेत सोही प्रस्ताव नै मान्य हुने तर्क गरेका छन् तर संविधानमा भने सङ्घमा २५ मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले सबै क्षेत्रको सल्लाह र सुझावका आधारमा समिति अगाडि बढाउनेछ । 

त्यसैगरी मानव संशाधन, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, महिला, समावेशीकरण तथा सामाजिक न्याय मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, शिक्षा, खेलकुद तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेको छ ।

सङ्घमा रहने मन्त्रालय तथा सोअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने निकायसम्बन्धी सिफारिस गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले भने सङ्घमा १६ मन्त्रालय हुने प्रस्ताव राखेको छ । सोही अवसरमा सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले सांसदहरूले बैठकमा आ–आफ्ना धारणा मात्र राख्नेभन्दा पनि पार्र्टी्भित्र छलफल गरेर समग्र पार्टीको धारणा राख्न आग्रह गरे। सांसद युवराज ज्ञवाली, भीम आचार्य, रामेश्वर फुयाँल, प्रेम सुवाल र ईश्वरी न्यौपानेलगायतले सङ्घमा १८ भन्दा बढी मन्त्रालय राख्न नहुनेमा पनि जोड दिए।