११ असार / अर्थ र व्यापार - सरकारले नगदमा भुक्तानी नगर्ने भएको छ । कर्मचारी र सेवा ग्राहीबिच हुने अनधिकृत लेनदेन, अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न नगद भुक्तानीमा रोक लगाइएको हो । अब सरकारले निजी क्षेत्रलाई गर्ने भुक्तानी, तबल भत्ता, औषधी उपचारको बिल भुक्तानी, वृद्ध भत्ता लगायतका सबै रकम बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै हुनेछ ।

आगामी आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आद्दघएसँगै साउन १ गतेबाट अनिवार्य बैंकिङ भुक्तानी लागु हुनेछ । सरकारले सिंहदबार भित्र भने अनलाईन भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयन गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत अन्य सरकारी कार्यालयमा पनि विस्तार गरिनेछ । 

भ्रष्टाचार र सम्पति सुद्धिकरण निवरणका लागि बैंकिङ भुक्तानी अनिवार्य गरिएको हो । सेवाग्राही मैत्री र प्रबिधिमा आधारित प्रशासनिक निकायको विकासका लागि पनि नयाँ व्यवस्थाले ठुलो सहयोग गर्ने छ ।