२३ मंसिर/ अर्थ र व्यापार - आठ वर्षसम्म परियोजना ओगटेर काम सम्पन्न नगर्ने चिनियाँ कम्पनी हुवाबेलाई सूचना तथा सञ्चार  प्रबिधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले ३२ करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराएका छन् । नेपाल टेलिकमको सिडिएमए मोबाइल परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति ६ वर्ष नाघ्दा पनि काम नभएपछि मन्त्री बास्कोटा आफैं अघि सरेर जरिवाना तिराएका हुन् ।

नेपाल टेलिकमका हाल जारी दशवटै परियोजना ठेकदार कम्पनीको लापरवाही र टेलिकम नेतृत्वको लाचारीका कारण अलपत्र परेको भन्दै मन्त्री आफैं कारवाहीमा उत्रिएका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फोरजी परियोजना अघि बढाउन आवश्यक सबै निर्णय लिने अधिकार मन्त्रालयलाई दिएपछि बास्कोटा टेलिकम सुधार्न सक्रिय भएका हुन् । हुवाबेले सिडिएमए परियोजना २०११ मा शुरु गरेको थियो । नेपाल टेलिकम र हुवाबेबीचको सम्झौता अनुसार सन् २०१३ भित्रमा सिडिएमए बिस्तारको काम सकिनुपर्ने थियो । तर, सन् २०१८ सकिन लाग्दा पनि काम सम्पन्न नभएपछि मन्त्रीले टेलिकम पदाधिकारी र ठेकेदारलाई राखेर ३२ करोड बिगो भराउने निर्णय सुनाएको स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्री बास्कोटाले सो निर्णय सुनाएपछि केही समय अलमलमा परेको ठेकेदार कम्पनीलाई नेपाल टेलिकमका अन्य परियोजनामा पनि यस्तै अलमल गरेको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएपछि धमाधम काम अघि बढेको टेलिकम स्रोतले जनाएको छ । सिडिएमए परियोजनालाई अब फोरजी परियोजनामा समायोजन गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् ।

हुवाबेले सिडिएमएका १८९ टावर ८ वर्षसम्म जडान नगरेपछि मन्त्री एक्सनमा उत्रिएको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि राजनीतिक नेतृत्व,ठेकेदार र टेलिकम नेतृत्वबीच मिलेमतो हुँदा धेरै परियोजनाहरु वर्षौंसम्म सम्पन्न नहुने र उल्टै ठेकेदारले क्षतिपूर्ति माग्नेसम्मको अवस्था थियो । सन् २०१५ समा सक्नुपर्नै टुजी र थ्रीजी परियोजना अहिलेसम्म ७० प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएको छ । मन्त्री बास्कोटाले ६ महिनाभित्र सो परियोजना सम्पन्न नगरे कारवाहीको चेतावनी दिएका छन् ।