२२ पुस/अर्थ र व्यापार– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बैंकहरुको ऋण तिर्ने म्याद तीन महिना सारिदिन सरकारसंग माग गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासहितको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेटेर बैंकहरुले कालोसूचीमा राख्ने धम्की दिइरहेको भन्दै ऋण तिर्ने म्याद कम्तीमा तीन महिना सारिदिन माग गरेको हो ।
महासंघका प्रतिनिधिमण्डलले बैंकहरुले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै उद्यमी व्यवसायीमाथि गरेको कडाइले निजी क्षेत्र समस्यामा परेको बताएका छन् । उनीहरुले बैशाख यतामात्रै बैंकहरुले २८ सय व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिएको समेत अर्थमन्त्रीलाई जानकारी दिए ।
महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले बैंकहरुको रबैया यस्तै रहे ५० प्रतिशतभन्दा बढी साना मझौला उद्यम बन्दै हुने अवस्थामा पुग्ने बताए । बैंकहरुले धमाधम लिलामीको सूचना निकालेपछि महासंघको नेतृत्वलाई सरकार गुहार्न दबाब परेको थियो ।
यसअघि पर्यटन व्यवसायीहरुले एनआइसी एसिया बैकको नामै तोकेर राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायको लिलामीको सूचना निकालेको गुनासो गरेका थिए ।
महासंघले लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने समय तीन महिना थप्न माग गरेको छ ।
महासंघले साना मझौला उद्यमीलाई यो बाहेक पनि छुट्टै रिकभरी जस्तो कर छुट, विभिन्न अन्य शुल्क मिनाहा र बजार प्रवर्द्धनलगायतको प्याकेज ल्याउन अर्थमन्त्रीसंग माग गरेको छ ।
भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले महासंघका तर्फबाट राखिएका सुझावहरूलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको र प्राप्त सुझावहरुको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया