२६ साउन / अर्थ र व्यापार – युरोपेली सङ्घले विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई रु सात अर्ब ३६ करोड ८० अनुदानस्वरुप प्रदान गर्ने भएको छ । आगामी पाँच वर्षका लागि प्राप्त हुने उक्त अनुदान रकम शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने प्राविधिक एवं अन्य आवश्यकता परिपूर्तिमा उपयोग हुनेछ ।

अनुदानसम्बन्धी सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र नेपालका लागि युरोपेली सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलका राजदूत रिन्चे टिरिङले हस्ताक्षर गरे । नेपालको सामाजिक एवं आर्थिक विकासका साथै गरिबी घटाउन युरोपेली सङ्घको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको छ र प्राप्त अनुदानबाट नेपाली युवा पुस्ताको शिक्षामा पहुँच वृद्धि हुनेछ ।