१७ पुस /अर्थ र व्यापार - प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित चोलेन्द्र शमसेर जबराको नाम संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अनुमोदन गरेको छ । यससँगै उनलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुलेको छ । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । चोलेन्द्र चार वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीश पदमा रहने छन् ।

यसअघि आजै संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले जबराविरुद्ध प्राप्त उजुरीबारे उनीसँग छलफल गरेको थियो । छलफलको क्रममा उनले आफूले खराब नियत राखेर नियमविपरित काम नगरेको बताएका थिए । उनले आफू प्रधानन्यायाधीश बनेमा आफ्नो अनुहार कुरुप हुने कुनै पनि काम नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा चोलेन्द्रविरुद्ध ९ वटा उजुरीहरु परेका थिए । ति उजुरीहरुबारे उनीसँग छलफल गरेपछि समितिले सर्वसम्मत नाम अनुमोदन गरेको हो ।

हालका प्रधानन्याधीश ओमप्रकाश मिश्रले आजैबाट अवकाश पाउने भएकाले एक महिना अगाडि नै संवैधानिक परिषदले चोलेन्द्रको नाम सिफारिस गरेको थियो । न्यायपरिषद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्र शमसेर र दीपकराज जोशीको व्यक्तिगत विवरण संवैधानिक परिषदमा पठाएको थियो । तर जोशी यसअघि नै संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएकाले चोलेन्द्र एकमात्र दावेदार थिए ।