४ साउन/अर्थ र व्यापार– शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण चाँडोमा असोजबाट मात्रै पाइने भएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्थाका लागि कार्यविधि बनाइरहेको छ । यो कार्यविधि भदौंसम्ममा बन्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। दुई महिनामा कार्य्विधि तयार गरी यी कार्यक्रम आर्थिक वर्षको तेस्रो महिनादेखि कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको योजना छ ।

कार्यविधिमा सर्टिफिकेटका आधारमा ऋण दिनेदेखि ऋण असुलीसम्मका प्रकृयालाई समावेश गरिनेछ । कार्यविधीमा उल्लेख भए अनुसार बैंकहरुले ऋण दिन सुरु गर्नसक्छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखि ५ प्रतिशत ब्याजमा ७ लाखसम्म  ऋण दिने उल्लेख छ । पढेका युवालाई उद्यमशीलतामा ल्याउन चालु बजेटमा यो कार्यक्रम राखिएको थियो ।

अर्थका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले कार्ययोजनामा बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय र अधिकारीनै तोकिने उनले बताए । साथै समय तोकेरै कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने तयारी गरिरहेको पनि खत्रीले जानकारी दिए । 

बजेटमार्फत घोषणा गरिएका रोजगारमूलक र लगानीमूलक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्य्विधि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वरोजगार हुन ब्याज अनुदानमा ऋण दिने, महिलाहरुलाई सामूहिक जमानीमा ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले यो वर्षको बजेट वक्तव्यको अन्तिम पृष्ठमा बजेट कार्यान्वयनपछि प्राप्त हुने अपेक्षित उपलब्धी पनि उल्लेख गरेको छ । त्यसैलाई मूर्तरुप दिने गरी बजेट कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको ती सहसचिवले खत्रिले बताए ।