२७ बैशाख /अर्थ र व्यापार - नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ का लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । २०७५ र ०७६का लागि भने २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । चार वर्षभित्र देशभर विद्युतीकरण गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको सरकारले लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने निकाय विद्युत प्राधिकरणलाईनै चालु वर्षको भन्दा १० अर्ब रुपैयाँ कम बजेट छुट्याएपछि प्राधिकरणले असन्तुष्टी जनाएको थियो ।
अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणलाई बोलाएर चार वर्ष भित्र सबै नागरिकलाई विद्युत सेवा दिन छुट्टै कार्यक्रम ल्याउने भनेपछि प्राधिकरणको भागमा आउने आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बजेट हुने प्राधिकरण स्रोतले बतायो । प्राधिकरणसँग छलफल भएपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै उज्यालो अभियानलाई निरन्तरता दिदै ४ वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वच्छ उर्जा दिने घोषणा गरिसकेको छ । उक्त कार्यक्रमको लागि सरकारले छुट्टै बजेट व्यवस्थापन गर्नेछ ।
आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले प्राधिकरणलाई आन्तरिक स्रोतबाट १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्ट्याएपनि विदेशी ऋण भने ४५ अर्ब रुपैयाँ दिने तयारी गरेको स्रोतको भनाई छ । प्राधिकरणले त्यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋणलाई प्रसारणलाइन निर्माण र केही जलविद्युत आयोजनामा पनि लगानी गर्ने छ । आन्तरिक बजेटबाट भने प्राधिकरणले सवस्टेशन स्तरोन्नती, ग्रामीण तथा सामुदायिक विद्युतीकरणका कार्यक्रम खर्च गर्नेछ ।
तपाईको प्रतिक्रिया