२१ पुष / अर्थ र व्यापार -  विकास निर्माणको काम गर्दा जलस्रोत संरक्षणको सुनिश्चतालाई अनिवार्य गर्दै सरकारले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति-२०७६ ल्याउने तयारी गरेको छ। 

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले पानीको बहुउपयोग र संरक्षणमा जोड दिइएको राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको मस्यौदाबारे आइतबार मन्त्रालयमा छलफल गरेका छन्। मस्यौदामा छलफलपछि आवश्यक काटछाँट गरी दुई साताभित्र संशोधित मस्यौदा बुझाउन उनले जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्। 

पानी समृद्धिको आधार भएको चर्चा गर्दै आगामी पुस्ताका लागि समेत वर्तमान पुस्ताले जलस्रोतको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। नयाँ संविधान जारी भएको सन्दर्भमा पुरानो नीति पर्याप्त नभएको र पानीको उपयोग तथा संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीनै तहका सरकार बीच अधिकार उपयोगमा तालमेल जरुरी रहेकाले नयाँ जलस्रोत नीति आवश्यक परेको पुनले बताए।

‘हामीसँगै पर्याप्त पानी त छ, तर चाहेको ठाउँमा छैन। वातावरणीय परिवर्तनका कारण हिजो भएको ठाउँमा आज पानी पाइँदैन,’ मन्त्री पुनले भने, ‘आज भएको ठाउँमा भोलि नहुन सक्छ, त्यसैले भावी पुस्ताका लागिसमेत अहिलेको पुस्ताले पानीको संरक्षण गर्नुपर्छ।’ पानी संरक्षणका लागि पनि नयाँ नीति चाहिएको उनको भनाइ थियो। 

नेपालमा वार्षिक करिब २ सय अर्ब घनमिटर पानी विभिन्न नदी नालाबाट तथा १० अर्ब घनमिटर पुनर्भरण हुने भूमिगत स्रोतबाट उपलब्ध हुने गरेको छ। तर, उपलब्ध जलस्रोतमध्ये १० प्रतिशत मात्र उपयोगमा छ। आगामी सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि जलस्रोतको विकास र व्यवस्थापन प्रत्यक्ष रूपले जोडिएकाले नयाँ नीति आवश्यक परेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

प्रस्तावित नीतिको पहिलो प्राथमिकतामा जलस्रोतलाई खानेपानी र घरेलु उपयोगलाई दिइएको छ। त्यसपछि क्रमशः सिँचाइ, पशुपालन तथा मत्स्य पालन, जलविद्युत, औद्योगिक प्रयोजन तथा खानीजन्य उपयोग, जल यातायात, धार्मिक, सांस्कृतिक वा वातावरणीय संरक्षण, मनोरञ्जन र पर्यटनलाई राखिएको छ। यस्तै नीतिमा वन विनास, भू–क्षय तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी अवैज्ञानिक तवरले निर्माण गरिने सडक र बस्तीका साथै नदीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाको अनियन्त्रित दोहन रोकथामका लागि सम्बन्धित सबै निकायबीच समन्वय गरी जलाधार क्षेत्रहरुको संरक्षण गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

नीतिले जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि जलाधार एवं भूमिगत जलस्रोतको पुनर्भण्डारण क्षेत्रको संरक्षण गरी जलमा आधारित जीव र  वनस्पति आदिले युक्त प्राकृतिक वातावरण तथा धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा र सामाजिक वातावरणको संरक्षण गर्ने उद्देश्य लिएको छ। प्रस्तावित नीतिको मस्यौदामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने सडक लगायत पूर्वाधार निर्माणका क्रममा जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि निर्माणपछि कायम गरिनुपर्ने हरियाली, तथा जलाधार संरक्षणसबन्धी मापदण्ड तयार पारी लागू गरिने उल्लेख छ। 

विकास आयोजनाको डिजाइन गर्दा नै जलस्रोत संरक्षणको मापदण्ड अनुसार भएरनभएको स्पष्ट गनुपर्ने नयाँ व्यवस्था नीतिमा छ। आयोजनाको डिजाइन पूर्व नै संरक्षण मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने छ। संरक्षणमा लापरबाही भए कारबाहीको व्यवस्थासमेत गरिएको छ।

 मन्त्री पुनले संसदको आगामी अधिवेशनबाट नीति पारित गरिने बताए। मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर तत्कालै मन्त्रिपरिषद हुँदै सरकारले नीति अनुमोदनका लागि संसदमा लैजाने तयारी छ ।