२४ मंसिर/अर्थ र व्यापार– नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्रले तोकिएको म्यादभित्र बासमती धानको भौगोलिक हकमा दाबी-विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भारतले बासमतीको भौगोलिक संकेत दाबी गर्दै बासमती धान र चामलमाथि एकाधिकारका लागि युरोपियन युनियन (इयू)मा आवेदन दिएको छ ।
नेपालले निवेदन डिसेम्बर ११ भित्र दिई सक्नुपर्छ । भारतीय निवेदन जर्नलमा प्रकाशित भएको ११, सेप्टेम्बर २०२० का मितिले तीन महिना समय डिसेम्बर ११ मा पुग्दैछ ।
नेपालले तोकिएको समयभित्र दाबी-विरोध नगरे बासमती धान र चामल विदेश निर्यात गर्न पाउने छैन । नेपालभित्रै पनि बासमती नामबाट कुनै पनि खाद्यवस्तु वितरण गर्न नपाउने अवस्था आउछ ।
यसैबीच, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. बालकृष्ण जोशीले आज बुधबार बेलुकासम्म बासमती धानको भौगोलिक हकमा दाबी-विरोध पेश गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले कृषि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरु र सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूको बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
बासमती धान परापूर्वककालदेखि नेपालको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा उत्पादन हुने र विदेशमा समेत निर्यात हुने भएकाले बासमतीमा नेपालको पनि हक स्थापित हुनुपर्ने भन्दै नेपालले दाबी-विरोध गर्न लागेको हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया