७ असार / अर्थ र व्यापार - प्रदूषण नियमन्त्रणका नाममा सरकारले २० वर्षदेखि प्रतिलिट सवारी इन्धनबाट ५० पैसाका दरले उठाउँदै आएको रकम अहिले चार अर्ब पुगेको छ । यसरी जम्मा भएको रकम प्रदूषण नियन्त्रका क्षेत्रमा भने पटक्कै खर्च भएको छैन ।
देशभर विग्रदै गएको वातावरण प्रदूषण र सशरी क्षेत्रमा बढेको अत्यधिक प्रदूषणले दैनिकी कष्टकर बनाउँदै गएको छ । सरकारले ०५३ देखि देशभर चल्ने सवारी साधानमा खपत हुने इन्धनबाट यस्तो प्रदूषण शुल्क लिने गरेको छ ।
०७४ बैशाखसम्म आइपुग्दा यो रकम ४ अर्ब ४ करोड १७ लाख रुपैयाँ जम्मा भैसकेको छ । यो रकम बातावरण प्रदूणा नियन्त्रका नाममा संकलन भएपनि नाम अनुसार खर्च हुन सकेको छैन ।