१२ असार / अर्थ र व्यापार - चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म सहरी विकास मन्त्रालयमा पुँजीगत खर्च २१ प्रतिशत मात्र भएको छ । मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि पुँजीगत खर्च नहुने परिपाटी रोक्न आफूले दृढताका साथ काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

 असार ४ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री साहले सहरी विकासका आयोजनालाई प्रभावकारी बनाउन चारबुँदे विशेष निर्देशन जारी गरे । पद बहालीकै दिन उनले प्रदेशस्तरका सरकारी पूर्वाधारको आवश्यकता पहिचान एवम् मापदण्ड निर्धारण गर्न मन्त्रालयको आवास तथा भवन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्य टोली गठन गरेका थिए । यो समितिले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।

मन्त्रालयको चालु आवको पुँजीगत खर्च न्यून भएकाले बाँकी अवधिमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न, योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारिता ल्याउन मन्त्री साहले १६ बुँदे निर्देशन जारी गर्नुभएको छ ।

जनता आवास कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गर्न आठ जना वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियरलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । चालु एवम् विगत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रमका लक्ष्य सम्पन्न नभई योजना अधुरो रहेकाले यसको कारण पहिचान गरी समस्या अन्त गर्न सबै आयोजनाका अद्यावधिक विवरण सङ्कलन गरी मन्त्रालयस्तरीय छलफल गर्ने गरी मन्त्री साहले असार ९ गते निर्णय गरेका थिए ।