१२ कात्तिक/अर्थ र व्यापार– गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता अन्त्य गर्न ऐन संशोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले आयोजना गरेको एनआरएन दिवस र वार्षिक साधारणसभाको ‘एनएआरनको गैरआवासीय नागरिकता, मतदान अधिकार, गोर्खाज र नेपाली मूलका विदेशी नागरिक’ सत्रमा गृहमन्त्री लेखकले यस्तो प्रतिवद्धत्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत जटिलताहरु हल गर्ने बताए । ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता भनेको नागरिकता हो, हामीकहाँ संविधानको नागरिकता भागमा धेरै प्रकारका नागरिकता उल्लेख गरेका छौं । त्यसमध्ये गैरआवासीय नेपाली एउटा हो । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिएको छ । नागरिकता दिने काम भयो, तर कार्यान्वयनमा प्राप्त गरेपछि संविधानले दिने भनिएका अधिकारहरु उपयोग हुन सकेन,’ उनले भने ।
उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले दिएका अधिकार कार्यान्वयन नभएपछि आफूले एउटा कार्यदल बनाएर अध्ययन गराएको र अनौपचारिक रुपमा अध्ययन गर्दा पनि कार्यविधि÷नियमावली बनाउँदा विषय अदालत पुग्ने र जटिलता कायमै रहने देखिएको बताए ।
मन्त्री लेखकले एनआरएनए संस्था मिलाउन पनि अनुरोध गरे । ‘संस्थामा विवाद हुन्छ । सबै कुरा छोडेर एनआरएन डेमा प्रतिबद्धता गर्नुस् । सबैलाई मिलाउने प्रयत्न गर्न जरुरी छ । किनभने विवादको विषय नै छैन । गैरआवासीयको हित, नेपालको उच्चतम हित, आर्थिक विकासमा अघि बढ्न अधिकारभित्र सबैको समान धारणा रहेले यसलाई मिलाइदिनुस् ’ उनले भने ।
मन्त्री लेखकले मताधिकारको विषयलाई पनि छलफल गर्दै अगाडि बढ्दै लैजानुपर्ने धारणा राखे । नागरिकताको निरन्तताको कुरा ठिक छ । प्राप्त गरेका कुरा संस्थागत गर्दै अग्रगामी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरेर जानुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
तपाईको प्रतिक्रिया