२ चैत/अर्थ र व्यापार – उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन् । शुक्रबार बिहान गृहमन्त्री लामिछानेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले, कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी प्रक्रियाअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी गर्न, जुनसुकै दोषीलाई उन्मुक्ति नहुने र निर्दोष नफस्ने वातावरण बनाउन र प्रतिवेदनले औंल्याएका सुधारका पक्षमा पनि तत्काल काम अगाडि बढाउन उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे आन्तरिक परामर्श थालेका छन्। आयोगले बिहीबार गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख किरण बज्राचार्य र अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारी सहितलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
पूर्वगृहमन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक तथा एमाले नेता सर्वेन्द्र खनाललाई उन्मुक्ति दिएकामा एआईजी बज्राचार्यमाथि कारबाही सिफारिस भएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको क्षेत्र तनहुँमा भएको निर्वाचनमा पूर्वआईजीपी खनाल एमालेबाट उम्मेदवार थिए । सुन तस्करीमा राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका शक्तिशाली अधिकारीको जालो तोड्न माग गर्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी एमाले र रास्वपाले गत साउनमा एक महिना संसद् अवरुद्ध गरेपछि पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । तर, आयोगले सुन तस्करीमा माओवादी र एमालेका नेताहरूमाथि कारबाही नगरेको भन्दै प्रहरीमाथि प्रश्न गरेको छ ।
जाँचबुझ आयोगले किन सुन तस्करीमा संलग्न माओवादी र एमाले नेता अनुसन्धान बाहिरै रहेको भनेर गम्भिर प्रश्न उठाएको छ ।