१५ फागुन/अर्थ र व्यापार – प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले संसद् र सरकारी निकायलाई एनजीओ÷आइएनजीओको पैसामा काम गर्ने परिपाटी बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ।
संसद् सचिवालयले नै आइएनजीओको पैसामा कार्यक्रम गरी सांसदहरुलाई भत्ता बाँड्नेदेखि अन्य लाभ दिलाउँदै आएकामा लेखा समितिले आइन्दा त्यसलाई रोक्न भनेको हो। सांसद र सरकारी कर्मचारीमा आइएनजीओको पैसा विदेश घुम्न जाने प्रवृत्ति पनि छ भन्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सरकारका पदाधिकारीले एनजीओ/आइएनजीओको खर्चमा विदेश भ्रमण गरेकोबारे ३० दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । समितिले समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्ष खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्ना भतिजा अनिलराज पौडेललाई उपाध्यक्ष बनाउन दबाब दिइरहेको समाचार आइरहेका बेला समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न मंगलबार निर्देशन दिएको हो।
परिषद्मा अहिले उपाध्यक्षको पद रिक्त छ । अनिलराजले उपाध्यक्षमा आफूलाई नियुक्त गर्न माग गर्दै गत २६ माघमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यलाई पत्र लेखेकामा आचार्यले २९ माघमा प्रक्रिया अघि बढाउन तोक लगाएका थिए।
मन्त्री आचार्य राष्ट्रपति पौडेल निकट मानिन्छन्। उनी परिषद्का अध्यक्ष हुन्। यसअघिका मन्त्रीले आफ्ना नातागोता र कार्यकर्ता बाहेकलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको उदाहरण छैन।
समितिले समाज कल्याण परिषद् सम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारी तत्काल संसद्मा ल्याउन, एनजीओ÷आइएनजीओ सञ्चालनको मापदण्ड तय गर्न, एनजीओ÷आइएनजीओको लेखा परीक्षणको अनुगमन र मूल्यांकन परिषद्ले गर्ने व्यवस्था हटाउन र परिषद्को भौतिक सम्पत्तिको विस्तृत विवरणसहितको श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।