२४ माघ/अर्थ र व्यापार – सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकले विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। सत्तारुढ दलका सांसदका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरु पनि विधेयकको पक्षमा उभिएका छन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा लगायत दलका सांसदले भने विपक्षमा मत जाहेर गरे ।
सरकारले एक वर्षअघि अर्थात गत २७ माघमा विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो । त्यसको तीन महिनापछि बल्ल समितिमा पुगेको थियो। समितिले पनि आफूकहाँ प्राप्त भएको तीन महिनापछि बल्ल ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर दफाबार छलफल अगाडि बढाएको थियो ।
उपसमितिले १२ मन्त्रालयका अधिकारी र विषय विज्ञ तथा संशोधनकर्ता सांसदसँग १२ वटा बैठकमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। प्रतिवेदन गत असोज २५ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गरिएको थियो।
सरकारले कालो धन सहकारीमा बचत गर्ने क्रम बढेको निष्कर्षमा विधेयकमा २५ लाखको सीमा प्रस्ताव गरेकामा एमालेका सांसदहरुको अरुचीमा समितिले त्यो प्रस्ताव हटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
यही संशोधन प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको हो। क्यासिनो सञ्चालनका लागि ५ किलोमिटरको दूरी तोक्ने र क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्तिले ग्राहकबाट करबापत कट्टा गरिएको रकम कट्टा भएकै दिन राजस्व खातामा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।
पारित विधेयक अनुसार कुनै पनि कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्नेलाई कुनै एक रोज्न २०८१ चैतसम्मको समय दिइने छ । सरकारले १९ वटा कानुन संशोधनका लागि विधेयक ल्याएको थियो। यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जानेछ ।