१३ पुस/अर्थ र व्यापार – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका रुपमा महाप्रसाद अधिकारीको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको पेशी न्यायाधिस सुष्मालता माथेमाको इजलासमा तोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ हालिएको मुद्दामा अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । अधिवक्ताहरु दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिमिल्सिना र चुडामणि भण्डारीले हालेको मुद्दाको एकल इजलासको तेस्रो नम्बरमा छ।
शुक्रबार नै माथेमाको कुमार चुडालसँग अर्को संयुक्त इजलास पनि छ । अधिकारी पेशाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई गभर्नरको योग्यताभित्र राखिएको छैन।
त्यसैलाई टेकेर कार्यकाल १५ महिना मात्र बाँकी रहेका बेला मुद्दा हालिएको छ। गभर्नरको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ । यसअघि पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा अधिकारीलाई हटाउन छानबिन समिति बनाइएको थियो। समिति बनाइएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका उनलाई सर्वोच्च अदालतले काममा फर्काएको थियो । अहिले पनि त्यो मुद्दा विचाराधिन छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया