१५ असोज/अर्थ र व्यापार – नेशनल पेमेन्ट गेटवेको सामान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहालवाला उद्योग सचिव मधुकुमार मरासिनी र नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल सहित त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक÷कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

यसैगरी, अख्तियारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक समेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्ष अघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म पनि प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरे गराएर २५ करोड रुपैयाँमा खरिद गरी गराई नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानी नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेको गरेको थियो ।
सो अनुसन्धानले सचिव मरासिनी, टेलिमकमा प्रबन्ध निर्देशक पौडेलल गायतका व्यक्तिहरुको संलग्नता भेटिएको भन्दै उनीहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
यसैगरी, सो भ्रष्टाचारमा अख्तियारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
‘राष्ट्रिय सुचना केन्द्रका कर्मचारीको मिलेमत्तोमा अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मुधुकुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा एलएमबीआईएसमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी÷नगराई तथा सो सम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी÷नगराई आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय÷अधिकारीलाई जानकारी नदिई २५ करोड रुपैयाँ रकम बजेट सिलिङ्ग भन्दा बाहिर गई विनियोजन गरी÷गराई बजेट (रातो किताव) मा समावेश गरे गराएको आरोप छ,’ अख्तियारद्वारा दायर पत्रमा भनिएको छ ।