१९ जेठ/अर्थ र व्यापार – स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दश प्रतिशत नागरिकहरुको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरुलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र र मेडिकेयर हस्पिटलको अनुगमन गर्दै मन्त्री बस्नेतले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गरेको विवरण मागेका छन् ।

यसैगरि, उनले अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति लिँदा गरेको सम्झौता अनुरुप १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिए ।
मन्त्री बस्नेतले भने, ‘जसले सम्झौता अनुसार सेवा दिएको छैन, कानूनी परिधिभित्र रहेर हामी कारबाही शुरु गर्छौं ।’ मन्त्री, सांसद वा नेताहले सिफारिस गर्दा बेड पाउने, नभए नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने समेत उनले बताए ।

‘मन्त्रीको सिफारिस भए पनि एउटै, सर्वसाधारणको भए पनि एउटै । सिफारिस पनि चाहिएन । खाली छ भने लाने, छैन भने लानु परेन’, वेडको विवरण वेबसाइटमा राख्ने भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले भने, ‘वेबसाइटमा राखिएको कुरा झुटा सावित भयो भने त्यो हस्पिटललाई हामी तत्काल कारबाही गर्छौं ।’