२६ असोज/अर्थ र व्यापार – शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले व्यापारिक भवन, हाउजिङ लगायतका उपत्यका भित्रको सार्वजनिक जग्गा तथा संरचनाको दूरुपयोगलाई रोक्न भन्दै सबै व्यापारिक भवन र हाउजिङहरुको नापनक्सा पास भएका कागजात माग गरेको छ ।

उपत्यका भित्रको सार्वजनिक जग्गा तथा संरचनाको दूरुपयोग रोक्ने अभियान थालेको प्राधिकरणले नाप नक्सा विपरित अथवा मापदण्ड पुरा नगर्नेहरुमाथी कडा कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
जसकालागि प्राधिकरणले एकसाताको म्याद दिँदै सम्वन्धित व्यापारिक भवन एवं हाउजिङ संचालक पक्षहरुलाई सातदिनभित्र कागजाज पेश गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । प्राधिकरणले मापदण्ड पालना नगर्ने, स्वीकृती वा अनुमति नलिएका व्यापारिक भवन, संयुक्त आवास, सामुहिक आवास, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था लगायतलाई कडा कारबाही गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
यस्तो अभियान थालेको प्राधिकरणले हाल सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक जग्गा तथा संरचनाहरुको नाप नक्शा लगायतका कागतजात एकसाताभित्र बुझाउन आदेश दिएको जनाएको छ । सम्बन्धीत सरोकारवाला एवं व्यापारिक भवन धनिहरुलाई यस्तो कागजपत्र आगामी असोजभित्र बुझाइसक्न भनिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा तथा भवनहरु कुन प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका छन् ? भन्ने विषय अनुगमन गर्न प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित जग्गा तथा भवनहरुको नाप नक्सा माग गरिएको प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले जानकारी दिएकी छिन् ।
उनका अनुसार उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा तथा भवनहरु के कस्ता प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको छ ? भन्ने यकिन जानकारी प्राधिकरणलाई दिइएको छैन् । त्यसैले सार्वजनिक सम्पत्ति कसरी र कसले प्रयोग गरिरहेको छ ? भन्ने बुझ्नका लागि नक्सा र आवश्यक कागजातहरु माग गरिएको हो ।
तोकिएको मिति भित्रमा सार्वजनिक जग्गा तथा भवनको नाप नक्शा उपलब्ध नगराउनेलाई कानून बमोजिम कारबाही अघि बढाउने प्राधिकरणले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यकासाथ शहरीकरणको विषयमा मापदण्ड तथा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा निरीक्षण गर्ने, निषेध गर्ने र नियन्त्रण समेत गर्ने अधिकार प्राधिकरणमा रहेको छ । सोही अधिकार अन्तर्गत प्राधिकरणले सार्वजनिक जग्गा तथा भवनको नापनक्सा माग गरेको बताएको छ ।