२१ साउन/अर्थ र व्यापार– सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगर्ने विभिन्न सात कम्पनी कालोसूचीमा परेको छ । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न कार्यालयको सिफारिसमा सात कम्पनीलाई एक देखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । 

कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । 
खरिद कार्यालयको बुधबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुनेगरी एके एन्ड गान्बा कन्स्ट्रक्सनलाई कारागार व्यवस्था विभागको सिफारिसका आधारमा दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेकोे छ । 

त्यस्तै, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय पोखराको सिफारिसमा लटिनाथ कन्स्ट्रक्सन सेवा कैलाली, महाशिला गाउँपालिका पर्वतको सिफारिसमा कालीगंगा निर्माण सेवा कुश्मा, सडक विभाग संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सडक डिभिजन कार्यालय दमकको सिफारिसमा कण्टा निर्माण सेवा, सिद्धिचरण नगरपालिका ओखलढुंगाको सिफारिसमा अम्बर सप्लायर्स एन्ड ट्रेडर्स, प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश नम्बर १ विराटनगरको सिफारिसमा आविद निर्माण सेवा र नेपाली सेवा जगदल गण जोमसोमको सिफारिसमा विक्रम खाद्य स्टोर साँगालाई एक/एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीले एक वर्षसम्म सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् ।