९ असार / अर्थ र व्यापार - समयमै जस्तापाता बिक्री नगर्दा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई करिब पाँच करोड रुपैयाँको घाटा भएको छ । भूकम्पले भत्काएका स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, सरकारी भवन निर्माण गर्न सरकारको आदेशमा कर्पोरेसलने दुई वर्षअघि ५० हजार बन्डल जस्तापाता आयात गरेको थियो । ती जस्तापाता समयमै बेच्न नपाउँदा चार करोड ६७ लाख रुपैयाँ व्याज बापतको व्ययभार थपिएकोे छ । सो बाहेक भण्डारणको लागि करिब साढे ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। 

भूकम्पपछि सरकारी संरचना निर्माणमा प्रयोग गर्न सरकारको निर्देशन अनुसार ३० करोड रुपैयाँका जस्तापाता खरिद गरेको थियो । जस्तापाता प्रयोगमा नआएपछि खिया लागेर बिग्रिने अवस्थामा पुगेपछि संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले बिक्री गर्ने चालु प्रक्रिया अविलम्ब टुंग्याउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई बिहीबार निर्देशन दिएको छ । 

मन्त्रिपरिषदको निर्देशन अनुसार भूकम्पपछि २०७२ जेठमा तत्कालीन मुख्य चिव लिलामणि पौड्यालले  पत्राचार गरी ‘विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र अन्य सार्वजनिक भवनमा प्रयोग हुने जस्तापाता साल्ट ट्रेडिङमार्फत आयात गरी पर्याप्त आपूर्ति हुने व्यवस्था वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले शीघ्र मिलाउने गरी लिखित निर्देशन दिएका थिए ।  मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार जस्ता आयात गरे पनि प्रयोगमा नआएको छ । सरकारी भवन निर्माणमा प्रयोग गर्ने निर्देशनपछि भारतबाट जस्ता किनेर ल्याएको थियो ।

ती जस्तापाता वीरगन्ज र काठमाडौंमा त्यसै थन्किएका छन् । ग्लोबल टेन्डर गरेर भारतको जिन्दल कम्पनीबाट आइएसआई स्ट्यान्डर्डका जस्तापाता ल्याएको थियो । सरकारले आयातमा कर छुट दिएको थियो । वीरगन्जमा मासिक २० हजार रुपैयाँ भाडा र १२ हजार रुपैयाँ तिरेर जस्ताको रेखदेख गर्न चौकीदार राखेको छ । सरकारले सरकारी संरचना निर्माणमा उक्त जस्तापाता प्रयोग गर्न निर्देशन दिए पनि सम्बन्धित निकायले टेरेका छैनन् ।