१८ जेठ / अर्थ र व्यापार-राजनीतिक दबाब र प्रभावमा समावेश हुने गरेका ४ हजार १ सयवटा सडक आयोजना स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने भएका छन् । यसअघि केन्द्रीय तहबाट कार्यान्वयन हुँदै आएका ४ लाखे र ८ लाखे सडक आयोजना सीधै स्थानीय तहमा पुर्याइएको छ । मन्त्री र प्रभावशाली नेताको दबाबमा ८ लाख र ४ लाख रुपैयाँ बजेट परेका आयोजना अब तल्लो तहमा पुगेका हुन् ।
कुल ८ लाख रुपैयाँ बजेट परेका २२ सय र ४ लाख रुपैयाँ बजेट परेका १९ सय आयोजना कार्यान्वयनमा थिए । ४ लाख र ८ लाख रुपैयाँ बजेट भएका ४१ सय आयोजना केन्द्रबाट सञ्चालित थिए जुन अब गाउमाँ जान्छन् र यी सडकको शीर्षकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट शून्य गरिएको छ । 
गाउँपालिकाभित्रका ५० लाखसम्मका, नगरपालिकाभित्रका १ करोडसम्मका र उपमहानगर तथा महानगरभित्रका २ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना नयाँ बजेटले स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेपछि केन्द्रबाट कार्यान्वयन भएका ती आयोजना पनि तलै गएका हुन् । बजेटको व्यवस्थाअनुसार अब ठूला आयोजना मात्रै केन्द्र सरकारले अघि बढाउनेछ ।
स्थानीय तहमा सडकबाहेकका २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकमका साना आयोजना पनि सारिएका छन् । हरेक मन्त्रालयले स–साना आयोजना आफूखुसी खर्च गर्ने गरेका थिए र पूर्वाधारसँग जोडिएका अधिकांश मन्त्रालयसँग यस्ता खुद्रे आयोजना छन् । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायतका मन्त्रालयले यस्ता टुक्रे आयोजनाका लागि पैसा माग्ने गरेका थिए । तर राजनीतिक नेता तथा मन्त्रीको दबाबमा यस्ता आयोजनामा पैसा जाने गरेको छ ।
स्थानीय तहका लागि सरकारले बजेटमार्फत उपलब्ध गराएको रकम खर्च गर्न कार्य्विधिको तयारी गरेको छ । यो कार्य्विधि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै केन्द्रको अनुदान स्थानीय तहले पैसा खर्च गर्नेछ ।