७ फागुन/अर्थ र व्यापार – नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) का भुक्तानीलगायत गतिविधिहरू अस्थायी रूपमा रोकिएको र यसको समीक्षा पूरा भएपछि आगामी कदमबारे नेपाल सरकारसँग छलफल गर्ने बताएको छ ।
एमसीसीले २ फागुनमा इमेल लेखी अर्थ मन्त्रालय र सो निकायबीच भएको कम्प्याक्टअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनासँग सम्बन्धित एमसीसी फन्डबाट हुने क्रियाकलापहरू अमेरिकी राष्ट्रपतिको गत २० जनवरीमा जारी ९० दिनको स्थगन सम्बन्धी कार्यकारी आदेशानुसार रोकिएको भन्ने जानकारी मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले गराएको थियो ।
यसबारे अमेरिकी दूतावासले एमसीसीले राष्ट्रपति ट्रम्पका कार्यकारी आदेशहरू र अफिस अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड बजेट (ओएमबी) को निर्देशन पालना गरिरहेको बताएको छ ।
यस परिपालनको हिस्सा स्वरूप राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा ७ माघमा जारी कार्यकारी आदेशबमोजिम भुक्तानीलगायत एमसीसीसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू अस्थायी रूपमा रोकिएको र समीक्षाको क्रममा रहेको अमेरिकी सरकार नेपालसँगको साझेदारीप्रति कटिबद्ध सो दुतावासले जनाएको छ र समीक्षा प्रक्रिया पूरा भएपछि आगामी कदमका बारेमा नेपाल सरकारसँग छलफल गर्ने सो दुतावासले जनाएको छ ।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २९ भदौ २०७४ मा भएको कम्प्याक्टअनुसार प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा सडक सुधार परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ । ती परियोजना सञ्चालनका लागि एमसीसीले ५५ करोड अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार ७७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने गराउने सम्झौता छ । त्यसमा नेपाल सरकारले साढे १९ करोड अमेरिकी डलर करिब २७ अर्ब ३० करोड लगानी गर्ने छ ।
ती परियोजना सञ्चालन गर्ने एमसीए नेपालले त्यसमध्ये तीनवटा ४ सय केभी सबस्टेसन तथा १८ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । एमसीसीले ९० दिनका लागि एमसीसीलाई दायित्व सिर्जना हुने भुक्तानीलगायत गतिविधि नगर्न पत्राचार गरेपछि सोहीअनुसार गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया