६ मंसिर/अर्थ र व्यापार – चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमास साउन देखि कात्तिकसम्ममा आन्तरिक राजस्वमा केही सुधार देखिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आवको वितेका चार महिना कात्तिकसम्ममा १ खर्ब ४९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
यो रकम गत आव २०८०/८१ को सोही अवधिको तुलनामा १७ दशमलब ०९ प्रतिशतले बढी हो । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले गत आवको कात्तिक मसान्तसम्ममा १ खर्ब २७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले लक्ष्यको ८८ दशमलब ५५ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाएको छ । चालु आवको कात्तिकसम्म विभागले १ खर्ब ८० अर्ब १५ करोड रुवपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।
यसैगरी, आन्तरिक राजस्वतर्फ मूल्य अभिवृद्धि कर ४१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । समिक्षा अवधिमा उत्पादन, बिक्री र सेवामा ५१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर उठाउने लक्ष्य रहेको थियो ।
त्यस्तै, अन्तःशुल्कतर्फ पनि आन्तरिक राजस्व विभागले सो अवधीमा ३९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । यस अवधिमा ४२ अर्ब १९ करोड अन्तशूल्क उठाउने लक्ष्य थियो । यो अवधीमा आयकर समेत लक्ष्य अनुसार उठ्न नसकेको देखिएको छ । कात्तिकसम्ममा आयकरतर्फ जम्मा ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ । यस अवधिमा ८६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ आयकर उठाउने लक्ष्य थियो ।
त्यसैगरी, भन्सार विभागको संकलन लक्ष्य पनि आन्तरिक राजस्वको तुलनामा अझै कम छ । भन्सार विभागले कात्तिकसम्म जम्मा १ खर्ब ४० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । कात्तिकसम्म विभागले पाएको लक्ष्य १ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ थियो । तर समिक्षा अवधीमा भन्सार विभागले गत वर्षको तुलनामा १० दशमलब ९० प्रतिशत धेरै राजस्व उठाएको देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा पनि लक्ष्यको तुलनामा भने ७४ दशमलब ६० प्रतिशत मात्र भन्सार राजस्व उठेको छ । भन्सार राजस्वतर्फ भन्सार महसुल ६७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठेको छ । यस अवधिमा भन्सार विभागले कुल ९४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भन्सार महसुल उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।
त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ पनि समिक्षा अवधीमा ५७ अर्ब ३० करोड मात्र संकलन भएको छ । सो अवधीमा यसको लक्ष्य ७४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ थियो । समिक्षा अवधीमा अन्तःशुल्कतर्फ जम्मा १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ । यसको लक्ष्य १९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
भन्सार महशुल लगायत विभिन्न कर संकलनको अवस्थालाई विगतका वर्षहरुको भन्दा थप रफ्तारमा लगेर मुलुकको अर्थव्यवस्थामा राम्रो प्रगती गर्ने सरकारको लक्ष्य केबल नारामा मात्र सिमित भएको सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले बताएका छन ।