२९ कात्तिक/अर्थ र व्यापार –वैदेशिक व्यापार विस्तारगरि मुलुकलाई आर्थिक रुपले सम्वृद्ध बनाउन निजी क्षेत्रले लगानी, पर्यटन र निर्यात प्रवद्र्धनमा सघाउने भएको छ । निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधीमुलक छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशलाई आवस्यक लगानी, पर्यटन तथा निर्यात प्रवद्र्धनकालागि विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगलाई निरन्तर सघाउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
विभिन्न १७ वटा मुलुकका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत र तीन महावाणिज्यदूतहरुसँग महासंघले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष ढकालले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उनले महासंघले विदेशी लगानी सहायता कक्ष नै स्थापना गरि लगानी प्रवद्र्धनका लागि लगानीकर्ता र सरकारबीच पुलको काम गर्न खोजिरहेको बताए ।
‘हाम्रो संयन्त्रलाई भरपुर उपयोग गरि आर्थिक कुटनीति विस्तारकालागि हामी यहाँहरु समक्ष आग्रह गछौं,’ महासंघ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘यसमा महामहीमज्यूहरुले अग्रसरता लिइदिनुप¥यो ।’ हाल नेपालमा आर्थिक गतिविधी बढाउने वातावरण बन्दै गएपनि लगानी प्रोत्साहित हुन नसकेको सन्दर्भमा उनले विभिन्न देशमा जान लागेका नवनियुक्त राजदूतहरुलाई आर्थिक कुटनीतिक कार्य सम्पादनको मानकका रुपमा मानेर काम गर्न आग्रह गरे ।
यसैगरि, उनले महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई पनि कुटनीतिक नियोगहरुले उपयोग गर्न सक्ने बताए । महासंघको विश्वभर करिब ५० वटा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधमूलक संस्था एवं चेम्बरहरुसंग सहकार्य रहेको जानकारी गराउँदै ढकालले महासंघले वैदेशिक सदस्यता पनि दिने गरेको बताए । उनले राजदुतहरु समक्ष विदेशी कम्पनी एवं संस्थालाई महासंघको सदस्य बन्न प्रोत्साहित गर्न सकिने धारणा पनि राखे ।
प्राकृतिक प्रकोप लगायत विभिन्न अवस्थाका कारण नेपालले सामना गरिरहेको आर्थिक चुनौतीहरूको सन्दर्भमा अध्यक्ष ढकालले आयात नियन्त्रणका लागि गरिएको विभिन्न नीतिगत उपायले नकारात्मक असर पारेको बताए ।
‘कारोना विश्वमहामारिपछिको उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धिलाई व्यवस्थापन गरी अघि बढ्न आवश्यक थियो । तर, हामीले अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्ने नीति अपनायौँ, जसले ठूलो संख्यामा जनशक्ति पलायन, हुनुकासाथै लगानी र रोजगारीमा गिरावट निम्त्यायो,’ ढकालले भने ।
उनका अनुसार पछिल्ला दुईवर्षमा विदेशी लगानी बार्षिक ७ देखि ९ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक मात्रामा सीमित छ, जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ० दशमलब २५ प्रतिशत मात्र हो । त्यसैले लगानी प्रवद्र्धन सबैको चासोको बिषय हुनुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ । छलफलको क्रममा उनले अर्थतन्त्रको सकारात्मक पक्ष प्रस्तुत गर्दै लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिने बताए ।
उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई विदेशी लगानीकर्ताले सदुपयोग गर्न सक्छने भएकाले सोही अनुसारको गतिविधी अघि बढाउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । यसैगरी, महासंघले नेपाली नियोग र महासंघ मिलेर लगानी प्रवद्र्धनका विविध कार्यक्रम आयोजना गर्न सकिने तर्फ पनि राजदुतहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पछिल्लो डेढ वर्षमा, महासंघले भारत, चीन, र दुबईमा ठूला सम्मेलनहरू आयोजना गरेको जनाएको छ । सो कार्यक्रममा हरेक देशका करिब एकसय ५० स्थानिय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता रहेको महासंघले जानकारी गराएको छ ।
यसैगरी, मध्यपूर्वी मुलुकहरुमा नेपाली कृषिजन्य उत्पादनको सम्भावना रहेको औल्याउदै अध्यक्ष ढकालले यसमा विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । अन्य मुलुकहरुमा पनि नेपाली उत्पादनका लागि गैर भन्सार अवरोध समस्याका रुपमा रहेको उनको भनाई थियो ।
नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकहरुबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेकाले यसले अन्तर्राष्टियस्तरमा पाइने सुविधा कटौतिले निजी क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने भन्दै उनले यस्तो प्रभावका कम गर्न नवनियुक्त राजदूतहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने धारणा राखे ।
महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जनकुमार श्रेष्ठले नवनियुक्त राजदूतहरुले आर्थिक कुटनीतिलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
छलफलका क्रममा सहभागि नवनियुक्त राजदूतहरुले स्तरोन्नतिबाट न्युन प्रभाव पर्नेगरि काम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । यसैगरि निजी क्षेत्रको विश्वास आर्जन हुन सके विदेशी लगानी आकर्षित हुने भन्दै उनीहरुले सबै काममा नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने बताए ।
बेलायतका लागि नेपालका राजदूत चन्द्र घिमिरेले द्धिपक्षीय कर मुक्ती सम्झौताका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए । चीनका लागि नेपालका प्रस्तावित राजदूत कृष्णप्रसाद वलीले नेपाली हिमालय क्षेत्रको पानी निर्यात गर्न सकिने सम्भावनालाई पनि नियाल्नुपर्ने बताए ।
दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत कपील श्रेष्ठ, पाकिस्तानका लागि राजदूत रीता धिताल, साउदी अरबका लागि राजदूत नरेश ढकाल, स्पेनका लागि प्रस्तावित राजदुत सनिल नेपाल, पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रकाशमणी पौडेल र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्र प्रसाद तिमल्सेनाले निजी क्षेत्रसंग मिलेर काम गर्ने बताए ।
यसैगरी, छिमेकी देश भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शंकर शर्माले भारतमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागि हुनुपर्ने बताए । उनले भारतसंगको समस्या के छन्, ती बिषय लिखित रुपमा दिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।
कतारका लागि प्रस्तावित राजदूतले कतार चेम्बरसंग महासंघले संयुक्त परिषद् स्थापना गरिसकेको सन्दर्भमा यसबाट फाइदा लिन सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । जर्मनका लागि नेपाली राजदूत डा. सहयोग रुपाखेतीले युरोपेली मुलुकमा जाने मुलुकहरुमा जिएसपी प्लस सुविधा लिनका लागि महासंघले पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले आइएलओ अभिसन्धी ८७ पारित गर्ने बिषयमा पनि छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे ।
सो कार्यक्रममा परराष्ट मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण खनाल र ज्ञान बहादुर मगरले आर्थिक कुटनीति विस्तार मन्त्रालयको प्राथमिकता रहेको भन्दै यसमा विशेष पहल गरिने बताए । सो कार्यक्रममा महासंघका पदाधिकारी लगायत अधिकाँश व्यवसायीको सहभागिता थियो ।