११ भदौ/अर्थ र व्यापार – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दुई वर्षभित्र मुलुकको पहिचान झल्किने गरी अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने बताएका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै भण्डारीले मुलुकको उद्योग,व्यापार,वैदेशिक अनुदान,रोजगारी सिर्जना र अन्य नीतिहरूमा समेत काम गरिरहेको बताएका हुन् ।
मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयले वाणिज्य क्षेत्रका अहिलेका व्यापार नीतिहरूमा कूटनीतिक पहल गर्ने काम गरिरहेको बताए । सरकारले दुई वर्षभित्र मुलुकको पहिचान झल्किने गरी प्राथमिकताका साथ तयारीका गरी विकासशील राष्ट्रको सूचिमा सूचीकृत हुने तयारी गरेको उनको भनाई थियो ।

मन्त्री भण्डारीले भूपरिवेष्टित,वाणिज्य नीति,अन्तर्देशीय सम्झौता लगायतका समस्याका विषयमा विमस्टेकमा पनि स्पष्ट रूपमा धारणा राखेको बताए । उनले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा स्तरोन्नतिले पार्ने चुनौती र असरका दुवै रहेको बताए ।
उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै बेलामा १३ प्रतिशत योगदान थियो । आज त्यो खुम्चिएर ४ देखि ५ प्रतिशतको आसपासमा पुगेको छ । मुलुकको उत्पादन र उत्पादकत्व घटेको छ । कृषिको योगदान घटेको छ । यसले मुलुकको जिडिपीमा जसरी वृद्धि हुनुपर्ने हो । त्यसरी बढ्न सकेन । यो विषयमा सरकार संवेदनशील छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि दशकको रूपमा घोषणा गरेको छ । त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र अहिलेको चुनौती पार गर्न सबैभन्दा पहिला प्राथमिकता उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने हो । त्यसमा दुई वटा क्षेत्रहरू कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी आवश्यक नीतिहरूलाई परिमार्जनमा केन्द्रित हुनुपर्ने,उद्योगको योगदान जीडिपीमा बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसको लागि लगानीमैत्री वातावरण आजको आवश्यकता हो ।
अहिले मुलुकको व्यापार घाटा अर्थात् व्यापार असन्तुलन सन्तुलन कायम हुनसक्ने गरी सामना गरिरहेका छौँ । त्यसका आफ्नै खालका जटिलताहरू छन् । खुला सीमा हामीसँग छ । भूपरिवेष्टितका समस्या भएकाले विमिस्टेकमा पनि स्पष्ट रूपमा धारणा राखेका छौँ । टिफामा क्षेत्रीय स्तरमा गरिएका सम्झौताहरू छन् ।
मन्त्रालय ६ महिना र एक वर्षमा सुधारको केही तयारीहरू गरेको छ । मन्त्रालयका दैनिक आवश्यकताहरूका विषयमा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन गर्नुभएको छ । मन्त्रालय वाणिज्य क्षेत्रका अहिलेका व्यापार नीतिहरूमा सरकारले गरेका कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने छ । सरकारले दुई वर्षभित्र मुलुकको पहिचान झल्किने गरी प्राथमिकता र तयारीका साथ विकासशील राष्ट्रको सूचिमा अग्रसर हुन सबै प्रकारका प्रयास गर्छ । त्यही अनुसार अगाडि बढेको छ ।’