९ भदौं/अर्थ र व्यापार – चेक अनादर (चेक बाउन्स) गर्नेलाई २ वर्ष कैद सजाय हुनेगरी कानुनी व्यवस्था भइरहेको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताएका छन् । आइतबार अर्थ समितिको बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा संजाय विधेयक २०८० (दोस्रो संशोधन) मस्यौदाको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेकजारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई जरिवाना तथा कैदको सजाय गर्न आवश्यक भएकाले दण्ड रकम तोकिएको हो । उनका अनुसार पछिल्लो समय बैंकिङ कसुर तथा चेक अनुदारका घटना बढ्दै गएका छन् ।
अधिकतम् ५० लाखसम्म बिगो भएमा २ वर्ष कैदको व्यवस्था कायम हुने बताइएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले सहकारी बैंकले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति नलिई कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था बनिरहेको बताए ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा सांसद पदम गिरिले भने चेक अनादरको विषय जटिल रहेको र आगामी दिनमा ठगिनेलाई सहयोग पुग्ने बताएका छन् । साथै सो विद्येयकको दफावार छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा सांसद स्वर्णिम वाग्ले चेक अनादरका मुद्दामा जेल कोच्नेभन्दा पनि जरिवाना रकम बढाउनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार जरिवाना रकम बढी भयो भने उसले दुष्कर्म गर्न सक्दैन । बैंकिङ क्षेत्रमा विदेशी अभ्यास अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनले बताए ।
बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० मा चेक अनादरको सजायलाई बैंकिङ कसुर बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार खातामा पैसा नभए पनि चेक जारी गर्ने अथवा भएपनि चेक साट्न पर्याप्त रकम नभएको अवस्था प्रमाणित भएमा त्यस्तो चेक जारी गर्नेलाई २ वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विगतमा चेक बाउन्सको सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा समस्या पर्दै आएको थियो ।