१३ साउन/अर्थ र व्यापार – नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तुलनात्मक रुपमा केही सजगपूर्ण र लचक आएको धारणा राखेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिका केही पक्ष सकारात्मक र केही विषय अझै सम्बोधन हुन नसकेको चेम्बरले जनाएको छ । मौद्रिक नीति मार्फत बैंकदर र नीतिगत दर घटाइएको विषयलाई चेम्बरले सकारात्मक भनेको छ ।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंक दरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले ब्याजदर घटाउन सहजता प्रदान गर्नेछ ।’
निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुर्नस्थापनाका लागि मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको चेम्बरले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरको ठहर छ ।
यसैगरी, चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्नेगरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी निर्देशिकामा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरले जनाएको छ ।
यसैगरी, चेम्बरले संस्थागत सेयर कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न हाल कायम २० करोड रुपैयाँको कर्जा सीमा हटाउने पक्ष सकारात्मक भए पनि ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा प्रवाहको जोखिम भार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग सम्बोधन हुन नसकेको बताएको छ ।
यस्तै घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाखमाथिको कर्जा जोखिमभार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने एवं मूल्यांकनको सीमा ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्ने माग पूरा हुन नसकेको चेम्बरले बताएको छ । समग्रमा यो मौद्रिक नीति सकारात्मक नै भएको चेम्बरको प्रतिक्रिया छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया