९ पुस/अर्थ र व्यापार – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेको छ।

महासंघले सोमबार प्रेस विज्ञप्‍ति जारी गरी प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवाद समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न माग गरेको हो।

विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टाइम अफ दि डे (टीओडी) मिटर आदिको अध्ययन गरी निष्पक्ष राय दिनका लागि आयोग गठन गरिनुपर्ने महासंघको माग छ।

बक्यौता विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ९ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि महासंघले विज्ञप्‍तिमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। लाइन काटिएको विरोधमा महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने भनिएकामा तीन संस्था एकै मञ्चमा बस्ने स्थिति नभएपछि महासंघले एक्लै विज्ञप्‍ति जारी गरेको हो।

प्राधिकरणले आइतबार सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालि र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटिदिएको छ।

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत लक्ष्मी स्टिलले ७४ करोड १० लाख, सर्वोत्तम सिमेन्टले ६८ करोड ९० लाख, अशोक स्टिलले ७४ करोड ५० लाख, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालिले ६१ करोड २० लाख र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बक्यौता तिरेका छैनन्।

प्राधिकरणले शुक्रबार जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटिदिएको थियो। जगदम्बा स्टिलले ४ अर्ब १४ करोड, घोराही सिमेन्टले १ अर्ब ३६ करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता नबुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

महासंघले यो विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि लाइन नकाट्न र काटिएका उद्योगमा जोड्न प्राधिकरण र अन्य सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ। ‘यो विषय तत्काल सम्बोधन नभए धरै उद्योग बन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजश्वमा समेत असर पर्ने छ,’ विज्ञप्‍तिमा भनिएको छ।

महासंघले यसअघि गत भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर लाइन नकाट्न आग्रह गरेको थियो। त्यतिखेर दाहालले लाइन नकाट्ने आश्वासन दिएका थिए।