५ पुस/अर्थ र व्यापार – वैदेशिक सहायताका ठूला परियोजनामा लक्ष्य अनुसार काम नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालय असन्तुष्टी जनाएको छ । वैदेशिक सहायताका आयोजनामा काम नहुँदा पुँजीगत खर्च नै कम देखिएपछि मन्त्रालयले आयोजना प्रमुखहरुलाई बोलाएर असन्तुष्टि जनाएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले आयोजना प्रमुखहरुलाई काममा तिब्रता दिन निर्देशन दिइ अब आफैंले अनुगमन गर्ने बताएको छ । विदेशी सहायताका आयोजनामा बर्सेनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन नसकेपछि मन्त्रालय आफैंले अनुगमन गर्न लागेको हो।
वैदेशिक सहायताका आयोजनाको खर्च अत्यन्त कमजोर छ । विकास बजेटको ठूलो हिस्सा ओगटेको भए पनि खर्च भइरहेको बताउँदै मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माले भने, ‘हामीले त्यसका लागि मेकानिज्म बनाउन लागेका छौं। सम्बन्धित निकाय र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त मेकानिज्म बन्छ। आवश्यकताअनुसार फिल्डमा समेत जान्छौं।’
आयोजना प्रमुखहरुले विभिन्न समस्या औंल्याए पनि त्यो भरपर्दो नभएको भन्दै मन्त्रालयले अनुगमनमा जाने तयारी गरेको हो। फिल्डमा गएर हेरेपछि वास्तविक कारण र समाधानका उपाय समेत पत्ता लगाउन सकिने मन्त्रालयको बुझाइ छ।
‘अहिले नै मसिनो गरी हेर्न सक्ने अवस्था छैन। तर निश्चित आयोजनाहरु जसले ठूलो बजेट ओगटेका छन्, तिनलाई हेर्छौं’ शर्माले भने। नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको गति सुस्त छ। २०७५ चैतमा साढे तीन वर्षमा सक्ने गरी काम थालिएको सडकमा म्याद गुज्रिएको एक वर्ष नाघ्दा पनि भौतिक प्रगति जम्मा ४० प्रतिशत छ।
उनका अनुसार त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति, नागढुंगा–मुग्लिन, बुटवल–नारायणगढ, मुग्लिन–पोखरा, कमला–कञ्चनपुर लगायत आयोजना हेर्न लागिएको हो। यी सबै आयोजनाको काम निकै सुस्त छ। सडक विभागमातहत निर्माणाधीन नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको गति अत्यन्त सुस्त छ ।

२०७५ चैतमा साढे तीन वर्षमा सक्ने गरी काम थालिएको सडकमा म्याद गुज्रिएको एक वर्ष नाघ्दा जम्मा ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४० प्रतिशतभन्दा कम छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को करिब १७ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा आयोजना अघि बढाइएको हो।
विभाग मातहतकै पोखरा–मुग्लिन सडकको काम झनै सुस्त छ। मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार आयोजनाले दुई खण्डमा सम्झौता गरेर काम लगाए पनि आँबुखैरेनीबाट जामुनेसम्मको पूर्वी खण्डमा ३१.५ प्रतिशत र जामुनेबाट पोखरासम्मको पश्चिम खण्डमा ८ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ।

२०७८ जेठ २ मा सम्झौता भई त्यही वर्षको भदौ १२ देखि काम सुरु भएको पश्चिम खण्डको म्याद २०८१ भदौसम्म छ। एडीबीको ऋण सहयोगमा पूर्वी खण्डको ठेक्का ६ अर्ब २१ करोड ३१ लाख र पश्चिम खण्डको ठेक्का ७ अर्ब ४० करोड ४६ लाख रुपैयाँमा दिइएको थियो।
अर्थका अनुसार वैदेशिक सहायताका अरु आयोजनाको अवस्था पनि योभन्दा फरक छैन। शर्माका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष विकास बजेटमा वैदेशिक सहायताको अंश ५० प्रतिशत छ ।
वैदेशिक सहायताका आयोजनाको काम सुस्त हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पुँजीगत खर्चमा परेकाले खर्च बढाउनका लागि आफैंले अगुवाइ गर्नुपर्ने निष्कर्षमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको हो। अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा यस्ता आयोजनाहरुको काम तिब्र गतिले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड गरेको छ ।