१७ असोज/अर्थ र व्यापार – अब ५० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने छ । नेपालमा स्वचालित प्रणाली (अटोमेटेड रुट) बाट वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्ने बाटो खुलेको छ ।
वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ४२ अनुसार सरकारले सहज तरिकाबाट विदेशी लगानी भित्र्याउन गरेको व्यवस्था कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै मंगलबारदेखि यो व्यवस्था कार्यन्वयनमा आएको उद्योग विभागले जनाएको छ ।
तर, यसका लागि आवश्यक इन्टरनेटमा आधारित पूर्वाधार निर्माण भने परीक्षणकै क्रममा रहेकाले यो व्यवस्था कार्यन्वयनमा आउन अझै केही समय लाग्ने विभागले जनाएको छ । उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै मानिस संलग्नताविना नै द्रूत गतिमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।
अब ५० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित रुपमा स्वीकृत गर्ने बाटो कानूनले खोलिदिएको जानकारी गराउँदै महानिर्देशक गौतमले भने, ‘अब संसारको जुन कुनै देशबाट अनलाइनबाटै आवेदन गरेर अटोमेटिक रुपमा नेपालमा लगानी स्वीकृतिको आवेदन र स्वीकृत गर्न पाइनेछ ।’
अनलाइनमा आधारित एकद्वार प्रणालीबाट लगानीको निवेदन गरेपछि अटोमेटिक रुपमा स्वतः लगानी स्वीकृत हुने प्रणाली नै अटोमेटेड रुट भएको विभागले जनाएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको सो कार्यक्रम राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि अब छिट्टै यससम्बन्धी प्रणाली परीक्षण गरिने र लगानीकर्ताका लागि खुला गरिने तयारी भएको विभागले जनाएको छ ।
कानुनले तोकेअनुसार नेपालमा विदेशी लगानी गर्न पाइने क्षेत्रमा अधिकतम् ५० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी अटोमेटेड रुटबाट भित्राउन पाइने विभागले जनाएको छ ।
नेपालमा लगानीमा ७ क्षेत्रमा कुन कुन क्षेत्रमा यसरी लगानी भित्राउन पाइने भन्ने पनि विभागले सूचनामै छुट्याएरै तोकिदिएको भन्दै विभागले स्वचालित रुटबाट लगानी भित्र्याउँदा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगको हकमा भने लगानीको न्यूनतम् सीमा लागु नहुने प्रष्ट्याएको छ ।
झण्डै डेढ वर्षदेखिको तयारीपछि विभागले यो प्रणाली कार्यन्वयनमा ल्याएको जानकारी गराउँदै विभागले अब नयाँ नियम लागु हुने बताएको छ ।
यो प्रणाली सुरुआतकर्ता यसअघिका विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले यो प्रणाली कार्यन्वयनपछि अब विदेशी लगानी स्वीकृतिको कार्यमा कर्मचारीको भूमिका नहरने बताए ।
उनले पहिले विभागमा आएर विदेशी लगानी स्वीकृत गराउने, स्वीकृति पाएपछि कम्पनी खोल्ने लगायतका झन्झट भएको र यो अब हट्ने बताए ।
‘अब अनलाइनमार्फत लगानी स्वीकृतको प्रस्ताव गरेपछि सरकारको प्रणालीले नै त्यसलाई स्वीकृत गर्छ, स्वीकृतिको जानकारी उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रार र लगानीकर्तालाई स्वतः हुन्छ, अनि बल्ल कम्पनी खोल्ने हो’ सहसचिव तिवारीले भने ।
विभागले नेपालमा विदेशी लगानीका लागि खुला गरेका सातवटा फरक फरक क्षेत्रमा यो प्रणालीबाट लगानी भित्राउन दिने भनेको छ ।
विभागका अनुसार अब वायु, सौर्य शक्ति, बायोमास वा अन्य स्रोतहरूबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग, त्यस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने मेसिन तथा उपकरण निर्माण गर्ने, बायोग्याँसमा आधारित ऊर्जा, चिनी उद्योगको सह–उत्पादनको रूपमा उत्पादन हुने ऊर्जा, ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने क्षेत्रमा यसरी लगानी भित्र्याउन पाइन्छ ।
यो क्षेत्रअन्तर्गत फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन, हरितगृह (ग्रीन हाउस) स्थापना र सञ्चालन, रेसम प्रशोधन, चिया तथा कफी प्रशोधन, जडीबुटी प्रशोधन, रबर प्रशोधन, शीत भण्डार (स्थानीय फलफुल तथा तरकारी भण्डारण गर्ने), प्राकृतिक रेसाजन्य प्रशोधन, कागज, रेजिनलगायत अन्य गैरकाष्ठजन्य वन पैदावारमा आधारित उद्योग, नयाँ प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्ने (टिस्यूकल्चर लगायत) र कपास प्रशोधनमा यस्तो लगानी ल्याउन पाइन्छ ।
यसैगरी, यो क्षेत्र अन्तर्गत सवारी पार्किङ गृह, निर्यातजन्य वस्तुको प्रशोधन क्षेत्र, प्रदूषित पानी प्रशोधन उद्योग (वेष्ट वाटर ट्रिटमेण्ट प्लाण्ट) फिल्म सिटी निर्माण र फिल्म स्टुडियो निर्माण, वेयरहाउस निर्माण तथा सञ्चालन, पर्यटन उद्योग, मोटेल, होटेल, रिसोर्ट, बार तथा रेष्टुराँ, मनोरञ्जन पार्क, वाटर पार्क, सभा सम्मेलन तथा खेलकुद पर्यटन क्षेत्र रहेका छन् ।
यसअन्तर्गत टेक्नोलोजी पार्क, आइटी पार्क, बायोटेक पार्क, सफ्टवेयर विकास, तथ्यांक प्रशोधन, डिजिटल म्यापिङ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बीपीओ), नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ (केपीओ), डेटा सेण्टर, डाटा माइनिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ वेब पोर्टल, वेब डिजाइन सेवामा लगानी ल्याउन पाइने विभागले जनाएको छ ।
यो व्यवस्था अन्तर्गत यान्त्रिक कार्यशाला (वर्कशप), निर्माण व्यवसाय, अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, पुनःस्थापना गृह सञ्चालन, फिजियोथेरापी क्लिनिक, आयुर्वेद तथा अन्य वैकल्पिक अस्पताल, खेलकुद सेवा, स्विमिङ पुल, फोहरमैला सङ्कलन तथा सरसफाइ, फोहारमैला पुनः प्रशोधन, पशु चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य परीक्षण (एक्सरे, सिटी स्क्यान, एमआरआई, अल्ट्रासाउण्डजस्ता सेवाहरू तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला) र अन्तर्राष्ट्रिय कुरियर सेवामा लगानी ल्याउन पाइन्छ ।
यसमा पशुपन्छी तथा माछाको दाना उत्पादन, स्टार्च, ग्लुकोज आदि उत्पादन, बेकरीका वस्तुहरू उत्पादन, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य मासु प्रशोधन तथा प्याकेजिङ, आधारभूत कच्चा पदार्थबाट तेल बोसो आदि उत्पादन, कन्फेक्सनरी तथा बिस्कुट उत्पादन, चिनी उत्पादन, पेय पदार्थ उत्पादन (गैरमदिराजन्य ), टेक्सटाइल, गार्मेन्ट तथा कपडा बनाउने र पुनःप्रयोग गरी बनाउने, इलेक्ट्रोनिक घरायसी उपरकणहरूको उत्पादन प्लाष्टिक तथा रबरको प्रयोग गरी वस्तुहरूको उत्पादन झोला, थैलो, सुटकेस, ट्रली ब्याग तथा यस्तै सामान बोक्ने अन्य झोलाको उत्पादन, परम्परागत तथा सांस्कृतिक कलामा आधारित वस्तुबाहेक काठका सामग्री बनाउने क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइनेछ ।
त्यसैगरी, यसमा टुथपेस्ट, साबुन तथा स्याम्पुजस्ता टोइलेट्रिस सामग्रीको उत्पादन, काँचको प्रयोग गरी वस्तुहरूको उत्पादन, साइकल, स्कुटर, मोटरसाइकल तथा मोटरगाडी बनाउने र यसमा प्रयोग हुने उपकरण बनाउने, बिजुलीको बत्ती, स्विच, मिटर, मिटर फ्युज, वायरिङको तार, कम्प्रेसर तथा यस्तै अन्य वस्तु बनाउने, मेडिकल, सर्जिकल, अर्थोपेडिक कार्यमा प्रयोग हुने सामान बनाउने क्षेत्र र विद्युतीय तार उत्पादन पनि लगानी भित्राउन पाइने व्यवस्था छ ।