२४ भदौ/अर्थ र व्यापार – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले ६१ केजी सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएकाहरुमाथी गरिएको अनुसन्धानको बहानामा आफुहरुलाई अनावस्यक दुःख दिएको भन्दै प्रहरीको अनुसन्धानप्रति विरोध गर्दै सोमबार भन्सारको कार्गो जाँचपासको काम नै रोकेका छन्।
उनीहरुले सुन तस्करी प्रकरणमा कार्यालयका ७ जना कर्मचारी पक्राउ गरिएको विरोधमा कार्गो जाँचपास शाखामार्फत हुने निकासी, पैठारी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम सोमबारदेखि बन्द गरेका हुन्।
आन्दोलनरत विमानस्थलका भन्सारका कर्मचारीहरु काम रोकेर कार्यालय परिसरमा जम्मा भएका थिए।
विमानस्थल भन्सार प्रशासक टोकराज पाण्डेले आग्रह गरेपनि कर्मचारीले काम गर्न अस्वीकार गरेका छन्। काम रोकेपछि भन्सार प्रशासक पाण्डे आन्दोलित कर्मचारीमाझ पुगेका थिए । उनीहरुले प्रहरीले अनुसन्धानका नाममा मानसिक तनाव दिएकाले बाध्य भएर आफुहरु भन्सार जाँचपासको काम बन्द गर्नुपरेको बताएका छन्।
कर्मचारीले काम नगरेपछि कार्गो शाखा पुगेका सेवाग्राही निराश भएर फर्किएका थिए । माग सुनुवाइ नभए कार्गो जाँचपास शाखामार्फत हुने काम मंगलबार पनि ठप्प पार्ने कर्मचारीहरुको चेतावनी दिएका छन ।
उनीहरुले माग सम्बोधनका लागि २७ भदौसम्मको समय दिएका छन्। त्यो समयभित्र पनि मागको सुनुवाइ नभए विरोधका थप कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी उनीहरुको छ।
सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ गरिएका भन्सार कर्मचारीलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने र अनुसन्धानको नाममा धरपकड गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने उनीहरुको मुख्य माग छ।
सुन तस्करी प्रकरणमा विमानस्थल भन्सारका ७ कर्मचारी प्रहरी हिरासतमा छन्। प्रहरीले शंकास्पद भूमिका देखिएकाहरुमाथि निगरानी बढाएपछि कर्मचारीहरु पदीय मर्यादा र जिम्मेवारी भूलेर सबै काम नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। यसअघि भन्सारका आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले आइतबार तीन घण्टा पेन डाउन गरेका थिए।
सुन प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले अनुसन्धानका क्रममा सोधपुछ अत्तालिएका कर्मचारीले दुई साताअघि भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई पत्र लेखेर सरुवा गर्न माग गरेका थिए । १३७ कर्मचारीले काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै गत १२ भदौमा एकसाथ सरुवा मागेको पत्रमा कुनै निर्णय भएको छैन।
अतिरिक्त कमाइका लागि भन्सारमा सरुवा हुन शक्तिकेन्द्रको पहुँच प्रयोग गर्ने कर्मचारीले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुको साटो जोगिनका लागि हड्तालको बाटो रोज्नुलाई निजामती प्रशासनकै हुर्मत लिएको रुपमा लिइएको सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।