११ भदौ/अर्थ र व्यापार – नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा दोस्रो पटक संशोधन गरेको छ । गत १ कात्तिकबाट आएको मार्गदर्शनमा पहिलोपटक गत पुस २० गते संशोधन गरिएको थियो ।
यसअघि पहिलो संशोधनले कठिन अवस्थामा रहेको देसको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिमा संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । व्यवसायीको सोही माग अनुरुप अहिले राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा दोस्रो पटक संशोधन गरेको हो ।
बैंक वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला क्षेत्रसँग पटक–पटक छलफल गर्दै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले जानकारि दिए । राष्ट्र बैंकले गरेको यो संशोधन अध्ययन गरिरहेकाले तत्कालै प्रतिक्रिया नदिने व्यवसायीहरुले बताएका छन ।

यस्तो छ संसोधनका बुंदाहरु

राष्ट्र बैंकले १२ वटा बुँदामा गरेको संशोधनले, साना तथा मझौला उद्योगी, उत्पादनमूलक उद्योग र वास्तविक उद्यमी व्यवसायीलाई सहजीकरण गरे पनि विगतदेख कर्जा दुरुपयोग गरेका तर, अहिले व्यवहार मिलाउन खोजेका उद्यमीलाई भने सुविधा दिने छैन ।
राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ३.१ मा संशोधन गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगले लिने ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा मार्गदर्शन लागु नहुने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीति बनाएर उत्पादनमूलक उद्योगलाई ३ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जा लगानी गर्न सक्नेछन् । विगतमा १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा मात्रै बैंकले आफ्नै नीतिका आधारमा दिन पाउँथे ।
विगतमा २ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमको चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा लगानी गर्दा कारोबारको २० प्रतिशत मात्रै ऋण दिन पाइन्थ्यो । यसमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगले ४ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सकिने गरी लचिलो नीति लिएको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगको अपरेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्सन साइकल, डेज सेल्स आउट स्टयान्डिङ, इन्भेन्टरी कन्भर्जन पिरियड, लिड टाइम र एकाउन्ट्स पेइबल पिरियडको विश्लेषण गर्दा औचित्यपूर्ण देखिएमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिन सकिने उल्लेख छ । विगतमा वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशत मात्रै चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिन पाइने व्यवस्था थियो ।
विगतमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्नुपर्दा पर्मानेन्ट चालु पुँजी कर्जा र फ्लक्चुएटिङ चालु पुँजी कर्जाको आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्नेमा अब उत्पादनमूलक उद्योगलाई ४ करोडभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्दा मात्रै पर्मानेन्ट चालु पुँजी कर्जा र फ्लक्चुएटिङ चालु पुँजी कर्जाको आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले यो नीतिले साना र मझौला उत्पादनमूलक उद्योगलाई वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न सहज हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनमा उत्पादनमूलक उद्योगको परिभाषासमेत स्पष्ट पारेको छ । संशोधनमा कच्चा पदार्थ वा अर्धतयारी सामानको प्रयोगबाट निश्चित मानव÷मेसिनरीको प्रयोग गरी मूल्य अभिवृद्धि गराई कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगको समूहमा राखिएको छ ।
विगतमा कारोबारको २५ प्रतिशतसम्म मात्रै फ्लक्चुएटिङ चालु पुँजी कर्जा लिन पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म फ्लक्चुएटिङ चालु पुँजी कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो संशोधनले लिड अवधि बढी भएका र पुँजीको अवश्यकता बढी हुने उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहजीकरण गर्नेछ । तर, ४० प्रतिशत चालु पुँजी कर्जा लिन विभिन्न ७ वटा सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ ।

अपरेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्सन साइकल, डेज सेल्स आउट स्टयान्डिङ, इन्भेन्टरी कन्भर्जन पिरियड, लिड टाइम र एकाउन्ट्स पेइबल पिरियडको विश्लेषण गरेर मात्रै अनुमानित वार्षिक कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिन सकिनेछ ।
यस्तै, कर्जा लगानी गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाले माथिका सर्तहरुका अधिनमा रही कर्जा लगानी गर्नु औचित्यपूर्ण देखिएमा विवरणसमेत कर्जा फाइलमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यो संशोधनले पुँजीको अभावले व्यवसाय गर्न कठिनाइ भोगेका व्यवसायीलाई सहज बनाउने उद्योगीहरु बताउँछन् ।
‘तेस्रो देशबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने, स्टकमा सामान धेरै समय राख्नुपर्ने जस्ता समस्या भोगेका व्यवसायीलाई अहिलेको संशोधनले सुविधा दिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘तर कर्जा दुरुपयोग गरेका, घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गरेका तथा फेरि पनि घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गर्ने सोच बनाएका व्यवसायीलाई कुनै सुविधा दिँदैन ।’

राष्ट्र बैंकले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिएका ऋणीले संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण पेस गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थामा संशोधन गरी आन्तरिक लेखापरीक्षक वा लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण पेस गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यो संशोधनले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने ऋणीलाई अनिवार्य रुपमा आन्तरिक लेखापरीक्षक राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाबाट छुटकारा मिलेको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई चालु पुँजी कर्जा नवीकरण गर्न सहज हुने गरी चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । ऋणीले पेस गरेका अनुमानित वित्तीय विवरण यथार्थपरक रहे÷नहरेको सम्बन्धमा विस्तृत विश्लेषण गरेर मात्रै चालु पुँजी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्ने अहिलेको व्यवस्था संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले सरकारी, अर्धसरकारी तथा बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुमा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीको कर्जा नवीकरण गर्न लचिलो व्यवस्था बनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनमा संशोधन गर्दै सरकारी, अर्धसरकारी तथा बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुमा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको हकमा परियोजना अवधिभर कर्जा नवीकरण तथा पुनरावलोकन गर्दा भेरियन्स एनालिसिस गरी कर्जा सीमा घटाउन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको हो ।
संशोधनले बहुवर्षीय परियोजनामा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई कुनै एक वर्ष कम काम गरेकै कारण कर्जा नवीकरण गर्दा सीमा घटाउनुपर्ने समस्या समाधान हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीको कर्जा नवीकरण गर्दा कारोबार हेर्न अनिवार्य नभएको व्यवस्था गरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको चालु पुँजी कर्जा वक्यौता चालु पुँजी कर्जा नीतिबमोजिमको नेट ट्रेडिङ एसेट्स (एनटीई) को निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले ऋणीले विभिन्न कारणले कुनै वर्षको वास्तविक वित्तीय विवरण पेस गर्न नसकेमा पनि कर्जा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
हाल कर्जा नवीकरण गर्दा वास्तविक वित्तीय विवरण पेस गर्दै भेरियन्स एनालिसिन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मार्गदर्शनमा गरिएको संशोधनले यथार्थ वित्तीय विवरण पेस गर्न ऋणीले मनासिव माफिकको कारणसहित समय माग गरेमा बुँदा नं. १०.१६ को व्यवस्थाको अधिनमा रही कर्जा नवीकरण÷पुनरावलोकन गर्न बाधा हुने छैन ।
ग्राहकको चालु पुँजी कर्जा सीमा निर्धारण गर्दा पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न हुन बाँकी भएको स्पष्ट कारणसहित ग्राहकले त्यस्तो वित्तीय विवरण पेस गर्न नसक्ने निवेदन दिएमा त्यस्तो वित्तीय विवरण पेस गर्न मनासिव माफिकको समय दिन सकिने व्यवस्था १०.१६ मा छ ।
लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण प्राप्त हुनासाथ भेरियन्स गणना गरी आवश्यकताअनुसार सीमा समायोजन गर्नुपर्छ ।

हाल मार्गदर्शनमा ऋणीको चालु पुँजी कर्जा नवीकरण तथा चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा पुनरावलोकन गर्दा उपबुँदा ७.४ अनुसार गरिएको भेरियन्स एनालिसिसलाई आधार लिई कर्जा सीमा समायोजन गरेर मात्र कर्जा नवीकरण तथा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको बुँदा न. १०.१६ मा ऋणीले लेखा परीक्षण हुन नसकेको स्पष्ट कारण पेस गरेमा भेरियन्स गणना नगरी कर्जा नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मार्गदर्शन कार्यान्वयन भएको तेस्रो वर्षपछि चालु पुँजी प्रकृत्तिको कर्जा ७ दिनसम्म लगातार शून्यमा झार्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा १० प्रतिशतसम्म बक्यौता (कुल कर्जाको १० प्रतिशत मात्रै उपभोग गर्नुपर्ने) राख्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाले तत्कालै कुनै प्रभाव पर्ने छैन । किनभने, २०७९ कात्तिक १ देखि चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा पहिलो वर्षका लागि ऋणीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लगातार ७ दिन कुल कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
दोस्रो वर्ष ऋणीले लगातार ७ दिन कुल कर्जा सीमाको २० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम गर्नुपर्ने छ भने तेस्रो वर्षपछि ऋणीले लगातार ७ दिन कुल कर्जा सीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम गर्नुपर्नेछ ।
विगतमा मार्गदर्शनमा तेस्रो वर्षपछि लगातार ७ दिनसम्म कर्जा वक्यौता शून्य बनाउनुपर्नेमा त्यसलाई संशोधन गर्दै कर्जा वक्यौता १० प्रतिशत बनाउँदा हुने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले चाडवाडलक्षित र सिजनल व्यवसाय गर्नेलाई एक वर्षमा दुई पटक आकस्मिक चालु पुँजी कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
विगतमा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्दै एक वर्षमा एक पटक मात्रै आकस्मिक प्रकृतिको कर्जा लगानी गर्न पाउँथे ।
ऋणीको सोही संस्थामा वा अन्य संस्थामा रहेको कुनै पनि कर्जा चुक्ता गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै पनि किसिमको कर्जा प्रदान गर्न वा सीमा थप गर्न नपाइने व्यवस्थालाई संशोधन पनि निरन्तरता दिएको छ ।
तर, ऋणीको व्यवसायसँग सम्बन्धित कुनै प्रयोजनका लागि अप्रत्यासित रुपमा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता भएमा सम्बन्धित प्रयोजनमा सोझै रकमान्तर हुने गरी आकस्मिक प्रकृतिको एडहक चालु पुँजी कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था संशोधनले गरेको छ ।
त्यसरी, बैंकले दिएको कर्जा नवीकरण भएमा वा उद्देश्यबमोजिम प्रयोग भएको नपाइएमा सो कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने कसियो व्यवस्था गरिएको छ । उद्यमीलाई व्यवसायका लागि आवश्यक स्रोत सहजै पाइने व्यवस्था गरिए पनि विगतमा अन्धाधुन्ध कर्जा दुरुपयोग भएको विषयमा भने केन्द्रीय बैंक सचेत भएको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले संशोधनमार्फत वित्तीय स्रोतको अभावले व्यवसाय गर्न कठिनाइ भोगिरहेका र महँगो ब्याज तिरिरहेका उद्यमीलाई कयौं लचिलो व्यवस्था राखे पनि घरजग्गा र सेयर बजारबाट लाभ लिन खोज्ने उद्यमीलाई भने कुनै सुविधा दिएको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विराटनगर र वीरगन्जमा व्यवसाय गरिरहेका उद्यमीले उत्पादनमूलक उद्योगलाई भएका समस्याका विषयमा दिएको सुझाव समेट्दै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनको तयारी गरिरहेको बताएका थिए ।
‘अर्थतन्त्र र उत्पादनलाई लचिलो हुने गरी नीति लिनुपर्छ भन्नेमा राष्ट्र बैंक गम्भीर छ,’ अधिकारीले भनेका थिए, ‘काठमाडौंका उद्योगीको माग के हो हामीले अझैं बुझ्न सकेका छैनौं । विराटनगर र वीरगन्जबाट निकै वास्तविक सुझाव आएका छन् ।’
राष्ट्र बैंकले एक वर्ष नपुग्दै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिमा संशोधन गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरेको प्रयासबाट उद्योगी व्यवसायी सन्तुष्ट हुन्छन् वा हुन्नन् यसबारे विस्तारै प्रतिक्रिया आउने छ ।
सार्वजनिक भाषणहरुमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई सुविधा दिनुपर्ने माग गर्ने गरेका उद्योगी व्यवसायीले भित्री रुपमा सेयर बजार र घरजग्गामैत्री नीति लिनुपर्ने माग गरेकाले राष्ट्र बैंकको संशोधनबाट उद्योगी व्यवसायीका संस्था सन्तुष्ट हुने सम्भावना छैन । यो संसोधनले निजी क्षेत्रलाई केही आशा जगाउने सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।