४ भदौ/अर्थ र व्यापार –आयातकर्ताहरुको संघ इम्पोटर्स एसोसिएसन अफ नेपालका प्रतिनिधीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डलाई भेटेर तयारी वस्तुको पैठारीमा लेबलिङ स्टिकर अनिवार्य गर्दा अवैध व्यापार झन् बढ्न सक्ने भन्दै यस्तो निणर्य नगर्न आग्रह गरेका छन ।
सोही भेटमा आयातकर्ताहरुको संघले पैठारीमा लेबलिङ स्टिकरको जटिलता हटाई सम्भावित उपायका विषयमा सुझावपत्र पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएको छ ।
तयारी वस्तुको पैठारीमा लेबलिङ स्टिकर अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाको लक्ष्य राम्रो भए पनि कार्यान्वयन जटिल रहेको संघको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन– २०८० को भन्सार सम्बन्धी अनुसूची १ को दफा १८ को उपदफा ९४० बमोजिम पैठारी हुने माल वस्तुको प्याकिङमा पैठारीकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण भएको लेबल अनिवार्य गरिएको छ ।
संघका सल्लाहकार पवन अग्रवालले ४० प्रतिशत ग्रे मार्केट भएको मुलुकमा व्यवस्थित रुपमा आयात गरिरहेका व्यवसायीमाथि स्टिकरको भार थपिँदा अवैध आयात झनै बढ्न सक्ने बताए । ‘दैनिक २५ करोड स्टिकर खपत हुने भएकाले राज्यले यसका निमित्त वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ खर्चनुपर्ने देखिएको बताउँदै अग्रवालले भने, ‘एकातिर हाम्रो ठूलो लगानी स्टिकरमा हुने र अर्कोतर्फ ग्रे मार्केटवालाले यसको दुरुपयोग गर्दै हामी वैधानिक रुपमा आयात गर्नेलाई झन् कमजोर बनाउन सक्ने जोखिम देखिएकोबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गरायौं ।’
अनधिकृत रुपमा पैठारी हुने मालवस्तुलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्नकालागि ल्याइएको कानुनी व्यवस्थाले पैठारीकर्ता तथा वितरक सामु धेरै ठूलो चुनौती थपिदिएको संघले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
संघले आयातकर्ता भन्सार विभागमा दर्ता गराउने तथा अधिकृत आयातकर्ताको सबै विवरण राख्ने व्यवस्था गरिए स्टिकर आवश्यक नपर्ने बरु यसरी दर्ता नभएका व्यवसायीको हकमा स्टिकरको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी, संघले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योग र व्यापारसम्बन्धी नयाँ कमिटी गठन गरी नयाँ लगानी भित्राउन र व्यवसायीका समस्या समााधानको पहल गर्न सुझाव दिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया