१२ असार/अर्थ र व्यापार – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ मातहतका सातवटै प्रदेश महासंघले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई र ७७ जिल्ला संघहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अल्टिमेटम सहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन ।
सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाको एकमुष्ट रूपले म्याद थप हुनुपर्नेलगायतका नौबुँदे मागसहित आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायी प्रदेश तथा जिल्ला शाखाहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।
अत्यधिक र अप्रत्याशित रूपले भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबुबाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्नेलगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने माग व्यवसारीले राखेका छन ।
यसैगरि, व्यवसायीले बिमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मुअकरको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद ऐन–नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।
आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत महासंघले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विकास मन्त्रालयमा अल्टिमेटम सहितको ज्ञापनपत्र यसअघि नै बुझाइसकेको छ । आन्दोलनको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार महासंघले १० देखि १३ साउनसम्म विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू तथा सम्बन्धित संघीय सरकारी निकायहरूमा आफ्ना मागहरूबारे जानकारी गराउँदै आएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेशस्तरीय राजनीतिक दल तथा प्रदेशस्तरीय सरकारी निकायहरू र जिल्ला संघहरूले सम्बन्धित जिल्लाका राजनीतिक दल तथा जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालयहरूमा आफ्ना मागका बारेमा जानकारी गराउँदै आएको जनाएको छ ।