२३ चैत/अर्थ र व्यापार – सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिनेगरी गरेको नियमावली संशोधन धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिधि भित्र नै रहेको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता अमृत खरेलको वारेस भई इन्द्रबहादुर बानियाँले नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज र धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको लाइसेन्स दिनेगरी भएको नियमावली संशोधन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए ।
जसमाथि सुनुवाई गर्दै इजलासले गत १३ पुसमा रिट खारेज गर्ने आदेश गरेको थियो । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्स अनुमति प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासमा विचाराधिन मुद्दा पूर्णपाठ कुर्दै पटक–पटक सर्दै आएको छ ।

प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक इजलासले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्स दिन रोक्नुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटलाई खारेज गर्दै केही सैद्धान्तिक विषय उठान गरेको छ । जसले सर्वोच्चमा विचाराधीन यस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दालाई समेत मार्गनिर्देश गर्छ ।
पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निवेदकले चुनौती दिएका नियमहरुले मूलतः नयाँ दर्ता भई सञ्चालनमा आउने धितोपत्र बजारको पूँजी संरचना, सोमा प्राइभेट कम्पनीको हिस्सा, सेयर स्वामित्वको अधिकतम सीमा, धितोपत्र बजारले जारी गर्ने सेयरको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन, धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखियो ।
ती व्यवस्थाहरु धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिधि भित्रका विषय रहेको र ऐनमा भएका विषय कार्यान्वनय गर्न नै ऐनको दफा ११६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमहरु बनाएको देखिन्छ ।’
सर्वोच्चको आदेशसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बजारको आवश्यकता अनुसार नयाँ स्कट एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्सको आवेदन माग गर्नेगरी नियमावली संशोधन गर्न बाधा नरहेको भन्दै बोर्डलाई बाटो खुला गरिदिएको छ ।
संवैधानिक इजलासले स्टक एक्सचेञ्ज र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स अहिलेको बजारको आवश्यकता हो कि हैन भन्ने विषयमा सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासले फैसला गर्न सक्ने र त्यस्ता विषय संवैधानिक इजलासमा छलफल हुन नपर्ने भन्दै रिट खारेज गरिदिएको हो ।

‘नेपालको संविधानसँग बाझिएको भनी उल्लेख गरेका नियमावलीको व्यवस्थाको संवैधानिकता परीक्षण गरी अमान्य र बदर गरिरहन पर्ने देखिंदैन’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,
‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुहरुमध्ये नियमावलीका संशोधित व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धी ऐनसँग बाझिएको भन्ने विषय र नेपालमा थप धितोपत्र बजार सञ्चालनको अनुमति तथा थप धितोपत्र व्यवसायीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धी विषय यस अदालतको संयुक्त इजलासमा विचाराधिन रहेको निवेदक दीपकविक्रम मिश्र प्रत्यर्थी नेपाल धितोपत्र बोर्ड समेत रहेको रिट निवेदनबाट नै सम्बोधन हुने देखिन्छ ।’