१० माघ/अर्थ र व्यापार– विभिन्न मापदण्ड बनाएर सरकारले अकस्मात क्रसर तथा खानी उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको भन्दै क्रसर व्यवसायी सुमन रेग्मीले असन्तुष्टी जनाएका छन । रेग्मी धादिङका क्रसर व्यवसायी हुन ।
हचुवाको भरमा देशैभरका सम्पूर्ण निर्माण आयोजनाको काम ठप्प हुनेगरि गरिएको यस्तो अव्यवहारिक निर्णय सरकारले तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने उनले वताए । अर्थ र व्यापारसँग कुरा गर्दै व्यवसायी रेग्मीले भने, ‘जतिसक्दो छिटो सरकारले यो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्छ, अबौं रुपैयाँ लगानी भएको क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी र मजदुरको पेटमा लात हान्ने काम गर्न हुँदैन ।’

गत २० पुस देखि सरकारले बन्द गरेको उद्योग बन्दप्रति आक्रोस व्यक्त गर्दै रेग्मीले भने, ‘अहिले व्यवसायीले आफ्नो उद्योग बन्द गरेर बस्नुपरेका कारण व्यवसायीले पुस मसान्तमा बुझाउनुपर्ने कर र बैंक व्याज तथा किस्ता तिर्न सकेका छैनन’ । २०७१ सालको असार मसान्तदेखि नविकरण नगरेर कुनै पनि क्रसर व्यवसायीले बैंकबाट आवश्यक ऋण समेत लिन नपाएको अवस्थाका कारण व्यवसायी अत्यन्त मारमा परेको उनले बताए ।
अहिले हचुवाको भरमा अबौं रुपैयाँको लगानी डुब्नेगरि सरकारले गरेको क्रसर उद्योग बन्दको निर्णयले हाल देशैभरका मजदुर तथा उनीहरुका घर परिवारलाई धेरै मर्का परेको उनको भनाई छ ।

अहिले धमाधम विकास निर्माणका काम हुने बेलामा यसरी सरकारले अकस्मात हचुवाको भरमा गरेको यस्तो निर्णयले मुलुकभरका सबै विकास पूर्वाधार तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका काम ठप्प भएको उनले जानकारि दिए । यो हिँउदको समयमा यसरी विकास पूर्वाधारको मुख्य आधार बस्तु गिटी, बालुवाजन्य सामाग्रीमा लगाईएको रोकको निर्णयले ठुला विकासे आयोजनाको काम थप पछाडी धकेलीने दावी गर्दै उनले यसको घाटा सरकार र समग्र देशलाई नै हुने बताए ।

आफुहरुले सरकारलाई दोहोरो कर तिर्दा समेत यसरी देशको वास्तविक अवस्था भन्दा बाहिर हचुवाको भरमा सिंहदरबारमा बसेर गरिएको यस्तो निणर्यको प्रत्यक्ष असर आम मुलुकवासीलाई परेको उनको भनाई छ । आफ्नो उद्योग भएको धादिङको महादेवबेसी खोलामा मात्र २० हजार भन्दाबढी स्थानीय मजदुर क्रसर उद्योगमा आश्रित रहेको जानकारि गराउँदै उनले हाल बाहिर सुनिएको हल्लाजस्तो क्रसर व्यवसाय अव्यवस्थित नभएको दावी गरे ।

क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न निकायहरु नियमनकारी हुँदा हुँदैपनि यसरी व्यवसायीको पेटमा लात हान्नेगरि गरिएको यो अव्यवहारिक निणर्य तत्काल फिर्ता गर्न उनले सरकारलाई आह्वान गरे । सरकारको यो अव्यवहारिक निणर्यले अहिले निर्माणसँग जोडिएका, सिमेन्ट उद्योग, डण्डी उत्पादक उद्योग, टिपर तथा ढुवानीको क्षेत्र, इटा तथा सम्पूर्ण निर्माणजन्य कारोबार प्रभावित भएको उनको भनाई छ ।