८ माघ/अर्थ र व्यापार – क्रसर व्यवसायीले दर्ता भएका आफ्ना उद्योगका उत्पादन तथा बिक्री वितरण गृह मन्त्रालयले बन्द गराउनु कानुनविपरित भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी गृह मन्त्रालयको कदमप्रति आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै यस्तो आपत्ति जनाएको हो ।

यसअघि सरकारले नै क्रसर उद्योग नवीकरण नगरेको, तर अहिले भने नवीकरण नभएका उद्योग बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले परिपत्र गर्नु कानुन विपरित रहेको संघको आरोप छ । संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘दर्ता भई इजाजतपत्र लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योगहरु यथाशीघ्र नवीकरण गरियोस्, उद्योग स्थानान्तरणको सम्बन्धमा सरकारले तोकेको मापदण्ड कुनै पनि भूगोलमा व्यवहारिक नदेखिएकोकाले व्यवसायीको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी अध्ययनका लागि समिति गठन गरियोस् ।’

सम्बन्धित निकायमा दर्ता नै नभएका तथा इजाजत नलिएका उद्योगहरुको उत्पादन भने बन्द गर्नुपर्नेमा संघले पनि जोड दिएको छ । बालुवा प्रशोधन गर्ने मात्रै उद्देश्य भएका उद्योगले ढुंगा, गिट्टी रोडा उत्पादन तथा क्रसिङ गरेमा त्यस्ता उद्योगहरु बन्द गर्न संघले माग नै गरेको छ ।
यसअघि गृह मन्त्रालयले सम्पूर्ण जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दर्ता तथा नवीकरण नभएका सबै क्रसर उद्योग बन्द गराउन परिपत्र गरेको थियो । सो परिपत्रपछि सबैजसो क्रसर उद्योग बन्द हुन पुगेका छन् । सबैजसो उद्योगहरुले इजाजत पत्र नवीकरण गरेका छैनन् ।