२८ मंसिर/अर्थ र व्यापार – सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश एक महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र परेको छ ।
यसअघि सरकारले ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको सो अध्यादेशमा अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय उच्च स्रोतले बताएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अनुसन्धान र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनविरुद्धको निगरानी गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को टोली केही सातादेखि नेपालमा छ । उसले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध नेपालले गरेको काम कारवाहीबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।
एपीजीको टोलीले सम्पत्ति शुद्धिकरण विरुद्ध नेपालको कानूनी अवस्था, आरोपितमाथिको अनुसन्धान र मुद्दा दायर, पेश भएका मुद्दा अदालतबाट अनुमोदन हुने स्थिति, सम्पत्ति शुद्धिकरणविरुद्ध सरकारको प्रतिवद्धता लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनेछ । सो टोली अझै एक साता नेपालमा बस्नेछ ।
एपीजीको टोली नेपाल आउनुअघि नै सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी गर्न खाजेको थियो । ‘हाम्रो कानूनी पूर्वाधारमा देखिएको कमीकमजोरीलाई सच्याउन अध्यादेश जारी गर्न खोजेको हो ’प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘एक महिनाभन्दा बढी समय बित्दा पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी हुन सकेन ।’
सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि नेपालको प्रयास सन्तोषजनक नभएमा अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले जोखिमपूर्ण अवस्थामा राख्नका लागि सिफारिस गर्नसक्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणका केही विषयमा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएपछि सरोकारवाला निकायले कानून मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको पदावधि सकिनै लाग्दा भदौ अन्तिम साता सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पेश गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट ‘फास्ट ट्रयाक’मा पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नसकेका कारण अलपत्र प¥यो ।
संशोधन गर्न खोजिएका अधिकांश कानून व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धिकरण र गैरकानूनी धन आर्जनमाथिको नियन्त्रण र अनुसन्धानसँग सरोकारित थियो । गत भदौमा पेश भएको विधेयकमा क्यासिनोसँग सम्बन्धित विषय समावेश भएकोमा अध्यादेशको मस्यौदामा त्यसलाई छुटाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
‘त्यही विधेयकमा भएका सबैजसो व्यवस्था हुबहु राखेर अध्यादेश जारी गर्न कात्तिकको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा मस्यौदा पठाएको थियो’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘यसको संवेदनशीलता बताउन कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पटक–पटक राष्ट्रपतिलाई पनि भेट गर्नुभयो । तर राष्ट्रपति कार्यालय सहमत भएको देखिएन ।’
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार, अध्यादेश जारी नहुनुमा कामचलाउ सरकार, संसदमा विचाराधीन विषय लगायतका कारण हुन् । ‘निर्वाचनको केही दिनअघि अध्यादेश आएको हो’ राष्ट्रपतिको सरोकार उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘करिव एक दर्जन कानून संशोधन नगरी नहुने के अवस्था आयो ? संशोधन नै गर्नुपर्ने भए प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विधेयक किन हुबहु रुपमा आएन ? यतिबेलै कानून नआए मुलुक कसरी कालोसूचीमा पर्छ ? भन्ने सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयलाई व्यवस्थित रुपमा ब्रिफिङ गर्न सकेको छैन । महामहिमज्यूले यसबारेमा परामर्श गरिरहनुभएको छ ’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो ।