२५ मंसिर/अर्थ र व्यापार – औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले एकैपटक अत्यधिक मात्रामा भाडा वृद्धि गरेको भन्दै उद्योगीहरुले बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा तालाबन्दी गरेका छन्।
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले घोषणा गरेको चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तरगत बुटवल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघ, रूपन्देही उद्योग संघ र नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्वमा गएको उद्योगीहरूले औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख तथा प्रशासन प्रमुखको कार्यकक्षमा तालबन्दी गरेका हुन् ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण थला परेका उद्योगहरूको प्रवद्र्धनका लागि योजना ल्याउनुको सट्टा सरकारले अव्यवहारिक रूपमा सय प्रतिशत भन्दा बढीले भाडा वृद्धि गर्नु स्वदेशी उद्योगलाई धरासायी बनाउने कदम भएकाले भाडा वृद्धि खारेजीको माग गर्दै तालाबन्दी गरेको बुटवल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष हिरामणि भट्टराईले बताए ।
औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धिको विषयमा उद्योग मन्त्रालय, उद्योग संघ र व्यवस्थापन कार्यालयबीच भएको सहमति अनुसार एक छानविन तथा भाडा दर कायम गरि सिफारिस गर्न समिति गठन भएको र सो समितिले प्रतिवेदन नबुझाउँदै भाडा वृद्धि गरिएको उद्योगीहरुको भनाई रहेको छ । ‘हामीले २४ घण्टाको लागि सांकेतिक रूपमा तालाबन्दी गरेका हौं, भाडा वृद्धिको निर्णय फिर्ता नभए थप आन्दोलनमा जान्छौं’ भट्टराईले भने ।
नेपाल उद्योग परिसंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष एजाज आलमले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले एकैपटक ७ सय देखि ८ सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए ।
बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा प्रतिरोपनी वार्षिक ८ हजार ३ सय २८ रुपैयाँ भाडा लिँदै आएकोमा २०७५ सालमा १६ हजार २ सय रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको थियो । यो भाडावृद्धि ११६ प्रतिशतले बढी हो ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिको निर्णय र निर्देशन अनुसार देशभरका व्यवस्थापन कार्यालयले वृद्धि गरिएको भाडा बुझाउन पत्रचार गरेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १३ करोडसहित देशभरका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगबाट ५३ करोड रुपैयाँ भाडा वापतको बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको छ ।
२०७५ साल साउनदेखि लागु हुने गरी लिमिटेडको सञ्चालक समितिले औद्योगिक क्षेत्रको ६३ देखि साढे ५ सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७१ को नियम २३ को उपनियम १ मा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ५÷५ वर्षमा भाडादर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।