२४ कात्तिक/अर्थ र व्यापार – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर्जाको ब्याजदर स्थिर राख्न र चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगित गर्न माग गरेको छ ।
यसैगरि, महासंघले आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभा निर्वाचनलाई मध्येनजर गर्दै आफ्ना जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ र बस्तुगत संघहरुले चर्को व्याजदर विरुद्ध गरिरहेको विरोध प्रदर्शन रोक्न पनि आग्रह गरिएको जनाएको छ ।
महासंघले बुधबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग यस्तो माग गरेको हो । महासंघले बजारको न्युन मागका कारण व्यापार व्यवसाय प्रभावित भैरहेका बेला बढेको ब्याजदर र यही कात्तिकबाट राष्ट्र बैंकले लागु गरेको मार्गदर्शनका कारण निजी क्षेत्र मर्माहत भएको भन्दै सरकारसँग यस्तो माग गरेको हो ।
महासंघले राष्ट्र बैंकसमक्ष तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व र चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगनको माग गरेको जनाएको छ ।
यसैगरि, महासंघले आफ्ना जिल्ला–नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु एवं वस्तुगत संघहरूले राखेका माग र चर्को बैंक व्याजदर विरुद्ध जारि राखेका विरोध प्रदर्शनमा पनि ऐक्यवद्धता जनाएको बताएको छ ।
आगामी ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर महासंघले खुला बजार अर्थतन्त्रका लागि निर्वाचन महत्वपूर्ण रहेको धारणा राखेर आफ्ना प्रदेश च्याप्टर र सदस्य संस्थाहरूलाई हाल संचालित चर्को व्याजदर विरुद्धको आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रम स्थगित गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
आगामी निर्वाचनसम्मको अवधिमा महासंघ नेतृत्व सरकार एवं नेपाल राष्ट्र बैंकसँग संवादमा रहने प्रतिवद्धता महासंघले गरेको छ । तर, निर्वाचन पछि पनि कुनै वास्ता नगरिए महासंघले नै आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने बताएको छ ।
केही दिनअघिबाट काठमाडौं लगायत देसका विभिन्न ठाउँमा चर्को व्याजदर विरुद्ध सडकमा उत्रिएका व्यवसायीको सो आन्दोलनमा एक्यवद्धता जनाएका मोरङका उद्योगी व्यवसायीले बुधबार पनि कालो कपडा लगाएर सडकमा प्रदर्शन गरेका थिए ।
मनोमानी रुपमा बैंकहरुले कर्जामा चर्काे ब्याजरदर बढाएको गुनासो गर्दै निर्वाचनको मुखमा पनि मोरङका उद्योगी व्यावसायी सडक संघर्षमा उत्रिएका थिए । चर्को व्याजदर विरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिएका उद्योगी व्यवसायीले तत्काल बढेको ब्याजदर फिर्ता गर्न माग गरेका थिए ।
मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसघंले बुधबार निकालेको सडक प्रदर्शमा सहभागी व्यवसायीले बजार परिक्रमा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म पुगेको थियो । बैंकहरुले लिने चर्को ब्याजदर र प्रतिकूल बैंकिङ नीतिले उद्योग, व्यवसाय धारासायी बनेको उनीहरुको गुनासो थियो ।