१ कात्तिक/अर्थ र व्यापार – सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ लाई खारेज गरेको छ ।
यसअघि सरकारले आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा अघि सम्बन्धीत विज्ञ एवं सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरि राय सुझाव दिने राम्रो माध्यामको हुने भन्दै राजस्व परामर्श विकास समिति गठन गरेको थियो ।
अहिले आएर सो समित गठन आदेश खारेज गर्दै सरकारको अर्थमन्त्रालय मार्फत राजपत्रमा एक सूचना जारी गरिदिएको छ । सोमबारको राजपत्रमा उल्लेखित सूचना मार्फत सरकारले सो विकास समिति औपचारिक रुपमा खारेज भएको जानकारी दिएको हो ।
यसअघि सरकारको गत ११ असोजमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निणर्य अनुसार अहिले अर्थमन्त्रालयले यसरी राजपत्रमा सूचना जारि गरेको हो ।

सो समितिले संघीय सरकार र प्रदेशस्तरमा राजस्व नीति, कर संरचना तथा करका दरका सम्बन्धमा सुझाव संकलन गरि सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको थियो ।