२६ असोज/अर्थ र व्यापार – हाइड्रोजन उत्पादनको प्रविधिको अवस्था लगानीको सम्भाव्यता र नीतिगत व्यवस्थापन लगायतमा जोडदिँदै दुई दिने नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
काठमाडौमा सम्पन्न भएको दुईदिने सम्मेलनका विभिन्न सत्रहरुमा नीति निर्माता, विदेशी तथा स्वदेशी विज्ञ तथा लगानीकर्ताले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनका लागि पूर्वतयारी, खपत तथा बजारीकरण लगायतका विषयमा विभिन्न अध्ययनका आँकडा विश्व अभ्यास लगायतलाई विश्लेषण गर्दै नेपालमा यसको सान्दर्भिकता र सम्भाव्यताका बारेमा जोड दिएका थिए ।
सो सम्मेलनले नेपालले आगामी १० वर्षपछि मात्रै हाइड्रोजन निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना रहेको निश्कर्ष निकालेको छ । सम्मेलनको हाइड्रोजन नीति सम्बन्धी सत्रमा नेपालले आफ्नो अवस्था र विश्व अभ्यासको विश्लेषण गर्दै हाइड्रोजन उत्पादन सम्बन्धी नीति तय गर्नु पर्ने निश्कर्ष निकालिएको हो ।
यस सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जर्मन सहयोग नियोग ( जिआइजेड) का बरिष्ठ हाइड्रोजन सल्लाहकार रोल्फ बार्टलेटले नेपालले तत्काल व्यवसायिक भन्दा पनि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण नीतिगत व्यवस्थापनको बाटो रोज्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । उनले नेपालले खनिज इन्धन तथा रासायनिक मल आयातमा ठूलो समस्या भोगिरहेकाले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यसैगरि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले हाल नेपालले आफ्नो वार्षिक बजेट मार्फत नै हरित हाइड्रोजन उत्पादनलाई प्राथमिकतामा पार्न थालेको जानकारि गराए । नेपालमा बढी हुने विद्युत् खपत र वातावरणीय संरक्षणको दायित्व मनन गर्दै यसको उत्पादनमा जान नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने बताउँदै उनले हाइड्रोजन उद्योगका लागि प्रारम्भिक चरणमा सहुलियत पूर्ण विद्युत्को व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी गराए ।
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले यस सम्बन्धी नीति बनाउँदा नेपालमा प्राविधिक रुपमा यसको उत्पादन सम्भव हुने नुहने विषयमा गहन अध्ययन आवश्यक हुने बताए । तत्काल व्यवसायिक भन्दा पनि पहिलो चरणमा नमुना परियोजना निर्माणमा जान उपयुक्त हुने सुझाव दिँदै उनले रासायनिक मल उत्पादन सम्बन्धी नमुना परियोजना विकास गर्ने सोच सरकारले बनाएको जानकारी गराए ।
एमआईटी ग्रप अफ होल्डिङ्सकी अध्यक्ष जमुना गुरुङले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन व्यवसायिक नाफाका दृष्टिकोणबाट सम्भव हुने अवस्था नदेखिएको धारणा राखिन । उनले यहाँ व्यवसायीक भन्दा सामाजिक लगानी संभव भएको बताइन् । विश्वमा उपलब्ध प्रविधि तथा प्रतिस्पर्धाको वातावरण हेर्दा अहिले नै नाफामुलक व्यवसायका रुपमा बढाउन सक्ने नदेखिएको बताउँदै गुरुङले भनिन्, ‘ यस्तोअवस्थाकाबीच पनि वातावरणीय तथा सामाजिक आवश्यकताका हिसावले पनि अब हामी अग्रसर भएर लाग्नै पर्छ ।’ यसैगरि, उनले अनुदान, वातावरण संरक्षण कोष, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सरकारको लगानीसहित निजी क्षेत्रको लगानी गरेर जानु उपयुक्त हुने सुभाव दिइन् ।
कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनालले नेपाली वित्तीय संस्थाको लगानी हाइड्रोजन उत्पादनमा केन्द्रित गराउन राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले राष्ट्रबैंकले विभिन्न क्षेत्रमा निर्देशित कर्जा व्यवस्था गरेजस्तै हाइड्रोजनलाई पनि समेटेमा नेपाली बैंकले पनि लगानी गर्न सक्ने धारणा राखे ।
यसैगरि, विन्डपावर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुसल गुरुङले हाइड्रोजन क्षेत्रलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना बनाउनुपर्ने बताए । उनले हाइड्रोजन उत्पादन हाललाई नीजि क्षेत्रले व्यवसायिक हिसावले अघि बढाउन सम्भव नभए पनि आवश्यकताका आधारमा सरकारले सहुलितयपूर्ण व्यवस्थापन र प्राथिमकता निर्धारण गरेर यसलाई रुपान्तरणकारी योजनाका रुपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि बावाकर एस फायले हाइड्रोजन परियोजनामा बिल्न्डेड फाइनान्सको मोडेलमा जान सकिने बताए । सरकारी वा निजी भनेर छुट्याउने भन्दा सवैक्षेत्रको लगानीलाई केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव थियो । सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न विज्ञहरुले नेपालमा हाइड्रोजन मार्फत युरिया मल उत्पादन गर्ने योजना भने बनाउन उपयुु्क्त हुने बताएका थिए ।
लगानी बोर्डका इन्जिनियर अक्षित पौडेलले लगानी बोर्डको अध्ययनले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सम्भव रहेको बताए । उनले प्रति युनिट तीन रुपैयाँमा बिजुली पाउने हो भने प्रतिमेट्रिक टन ४३६ अमेरिकी डलरमा रासायनिक मल उत्पादन हुन सक्ने अँकडा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले नेपालले रासायनिक मलको अभाव झेलिरेहेको र खरिदमा पनि महँगो मुल्य तिरेर सस्तो अनुदानमा बेच्नु पर्दाको दोहोरो क्षति हटाउन मल उत्पादन आवश्यक रहेको बताए । जसका लागि कार्बन क्याप्चर प्रविधिको भने अझै विश्लेषण गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो ।
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले पनि सरकारले पाइलट परियोजनाका रुपमा रासायनिक मल कारखाना बनाउन चाहेको र यसलाई सिघ्र सम्पन्न नै गर्नु पर्ने बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाइड्रोजन उत्पादनको उद्योग निर्माण गर्न चाहेमा सस्तो र प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली दिन तयार रहेको भन्दै लगानी गर्न प्रेरित गरेका थिए ।
एमआईटी ग्रुप फाउण्डेशन, ग्लोबल एनआरएन फाउण्डेसन, अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सो सम्मेलन आयोजना गरेका हुन् ।
सो सम्मेलनमा सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, विभिन्न मुलुकका राजदुत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैर आवासीय नेपालीका साथै हाइड्रोजनका क्षेत्रमा सक्रिय संस्था तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सोही सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले नेपालको हरित हाइड्रोजनमा आफुले लगानी गर्ने बताएका छन । उनले यस क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि हाल प्रारम्भिक चरणको काम भइरहेको बताए ।