१५ जेठ/अर्थ र व्यापार – सरकारले हवाई पूर्वाधार निर्माणका लागि १२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेको नयाँ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आगामी वर्ष १० लाख पर्यटक भित्राउने व्यवस्था मिलाउने लगायतका कार्यक्रमका लागि सो रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन । कोभिडबाट प्रभावित होटल व्यवसायलाई इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट दिइने उनको भनाइ छ ।
यसैगरि, सर्वोच्च अदालतले निर्माण कार्य रोक्ने आदेश दिएको निगजढ विमानस्थलको ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्डबाट आयोजना विकास कार्य अघि बढाउने बताए ।
सर्बोच्च अदालतले निर्माण रोकेको निजगढ विमानस्थल निर्माणको लागि सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । बजेटमै निजगढ विमानस्थल निर्माण गरिने छ भन्ने उल्लेख भएको हो ।
अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्डमार्फत आयोजना विकास कार्य अघि बढाइनेछ’ बजेट वक्तव्यमा उनले भने ।
त्यसैगरि, गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थललाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने पनि योजना अघि सारे । त्यस्तै, भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
घर जग्गा मूल्यांकन प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाई एकीकृत घरजग्गा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरिने उनको भनाइ छ । यसैगरि, ३०० स्थानीय तहका ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिइने अर्थमन्त्रीले बताए ।