५ बैशाख/अर्थ र व्यापार – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफना मागहरू पूरा नभएको भन्दै आगामी ८ वैशाखदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिमा धर्ना दिने चेतावनी दिएको छ ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव र बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशकलाई छुट्टाछुट्टै भेटगरि अब महासंघलको तर्फबाट हुन लागेको आन्दोलनका कार्यक्रमबारे जानकारी गराएको हो ।
महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसदुन बुर्लाकोटीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा आफ्ना मागहरूका सम्बन्धमा सम्बन्धित् सरकारी निकायहरुमा जानकारी गराए पनि हालसम्म कुनै सुनुवाई नभएको उल्लेख गरेको छ ।
विगत केही महिनादेखि लगातार निर्माण सामाग्रीमा बढेको चरम मुल्यवृद्घि, म्याद थप, सार्वजनिक खरिद (एघारौं संशोधन) नियमावली–२०७८ मा आएका केही प्रावधान, बीमा सम्बन्धी निर्देशिका–२०७८ लगायतका व्यवस्थाहरुमा उल्लेख गरिएका केही बुँधाहरु संशोधन तथा खारेज हुनुपर्ने आफ्ना माग सम्बोधन नभएकाले अब आन्दोलन गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
निर्माण उद्योगका समस्या समाधानका लागि महासंघले पर्याप्त समय दिदाँ समेत मागहरु सम्बोधन नभएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपालको निर्माण उद्योगलाई सही दिशा दिई भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा समर्पित सबै खाले निर्माण व्यवसायीको वृद्धि विकासकालागि महासंघले उठाएका जायज मागहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको महासंघले जनाएको छ ।
यसैगरि, महासंघले आइतबार नै बिमा समितिका अध्यक्ष राजुरमण पौडेललाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा समितिबाट जारी गरिएको बीमा निर्देशिका–२०७८ को खारेजी एवं संशोधनको लागि पटक पटक पत्राचार तथा ज्ञापन–पत्र बुझाउँदा समेत अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई नभएको प्रति महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सो निर्देशिकाको व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीहरुले विगतमा लिइरहेको प्रिमियम शुल्क दरमा चार–पाँच गुणा बढी वृद्धि गर्ने र विगतमा बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी गरीरहेको ७० देखि ८० प्रतिशत दावी रकम बीमकलाई भुक्तानी गर्न नपर्ने एक्सेस भ्यालुमा ८ देखि १० गुणा वृद्धिगर्ने प्रावधान राखी जारी गरिएको निर्देशिका अति नै अव्यवहारिक तथा अवैज्ञानिक भएकाले तत्काल संसोधन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
यसैगरि, बीमा कम्पनीहरुलाई मात्र अत्याधिक फाइदा हुने र बिमितले बीमा गरेको कुनै अर्थ नै नहुने खालको भएकाले निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा भएको सो भेटमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा, उपाध्यक्षहरु रामजी पन्त(मुकेश), मोहनप्रसाद अधिकारी, बालकृष्ण थापा, महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव, शिवहरी घिमिरे,कोषाध्यक्ष हिरणकुमार श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्यहरु, अशोक केसी, प्रमोद लामिछाने, उज्वल गौतम, दिनेश रिजाल, उपेन्द्र घिसिङ, रविन जोशी, गीता शाही, दानबहादुर खड्का महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया